धादिङ – जिल्लाका स्थानीय तह यतिबेला कानुन निर्माणमा जुटेका छन् । २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिका गरी १३ स्थानीय तह रहेको धादिङका स्थानीय सरकार धमाधम स्थानीय ऐन, कार्यविधि र कानुन निर्माणमा जुटेका हुन् ।
आंफु्लाई चाहिने कानुन निर्माणको सहज बाटो खुलेसँगै स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन सहज बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक ऐन कानुन, विधेयक, कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छन् ।
जिल्लाको गल्छी गाउँपालिकाले साउन १५ गते मंगलबार ६ वटा विधेयक र सात वटा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका पारित गरेको छ ।
मंगलवार सम्पन्न भएको गाउँसभाले गल्छी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक २०७५, गल्छी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७५, गल्छी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७५, गल्छी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५,गल्छी गाउँपालिका सहकारी विधेयक २०७५ र गल्छी गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।
यसै गरी गाउँसभाले गाउँ शिक्षा नियमावली २०७५,नक्सापास कार्यविधि २०७५,आर्थिक सहयाता सम्वन्धि विधेयक २०७५,एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५,एक्साभेटर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्वन्धि कार्यविधि २०७५, वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ र राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ पनि पारित गरेको छ ।
यस अघि गल्छी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि गल्छी राजपत्र–२०७४ जारी गरेको थियोे । गल्छी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४, गल्छी गाउँपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४, गल्छी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्य विधि–२०७४, गल्छी गाउँपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली–२०७४ रहेको छ । ५ वटा फरक फरक बिषयको सो राजपत्र गत चैत १५ गते प्रकाशित गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको गठन पश्चात गाउँपालिकामा आवश्यक पर्ने ऐन, विधेयक, नियमावली र कार्यविधिहरू गाउँसभाबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गरिएको गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले वताउनु भयो ।
‘कानुनको अभावले कार्यसम्पादनमा विभिन्न कठिनाइ भइरहेको थियो,’ गल्छी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्यबिक्रम पौडेलले भन्नुभयो । ‘आवश्यकता अनुसार अहिले बनाइएका कानुनले गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा सघाउ पुग्नेछ ।’