मानव मलमूत्रसहित वा मलमूत्ररहित फोहर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन नपाउने गरि कानून आउने भएको छ । नदी तथा खोलामा जथाभावी प्रदुषण गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानून नहुंदा देशैभरीका नदी तथा खोला र ताल तलैया तथा सार्वजनिक स्थलहरु प्रदुषणको चपेटामा पर्दै गईरहेका छन ।

खानेपानीमन्त्री बीना मगरले संसदमा पेश गर्नु भएको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ मा नदी संरक्षणका निम्ति कडा व्यवस्था गरिएको छ । फोहरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने भएमा प्रशोधन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै मिसाउन पाइनेछ । यस्तै गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालतसमेत जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानून आइतबार संसद्मा पेश गर्नुभएको हो । खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

यो विधेयक पारित भए खानेपानी वितरण गरिरहेका निजी क्षेत्रका ट्याङ्कर यही कानूनअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । कानूनअनुसार सरकारले गठन गरेको खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको शुल्कलाई आधार मान्नुपर्नेछ । तोकिएको निकायबाट स्वीकृति लिएर निजी कम्पनीले पनि खानेपानी वितरणको संरचना बनाई यसको बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन् ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले आपसी सम्झौता गरी घरायसी, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रशोधित, अर्ध प्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोक रुपमा खरीदबिक्री गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको खानेपानीमन्त्री मगरले जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानीको स्वच्छताका लागि सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गरेर गुणस्तर कायम गर्नेछ । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्नेछ ।

विधेयकअनुसार यदि कसैले फोहर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै विधेयक पारित भएपछि विदेशमा खानेपानीको निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा कम्पनीले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।