धादिङ- देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापकको नियुक्तीका बिषयमा एक रुपता कायम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र  सानोठिमीले ७७ वटै जिल्लाका  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रले  साउन ७ गते जारी गरेको पत्रअनुसार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एकपटक पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिने भए तापनि उक्त कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्ति नगरी निरन्तर सेवा अवधिभर प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्य गराइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि विद्यालयलाई नियमअनुसार प्रअ नियुक्ति गर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारबाट आवश्यक कारबाहीको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पत्राचार भएपछि  शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १७, नियम ९३ अनुसार मात्र प्रधानाध्यापकको नियुक्ति कार्यान्वयन गर्न गराउन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।