धादिङ-नेपाल सरकारले सात दिनभित्र विदेशी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सतहमा हेर्दा यो कदम नियमनका लागि जस्तै देखिए पनि यसको व्यावहारिक असर नेपालकै लागि विनाशकारी हुन सक्छ।

आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत, व्यवसायिक र राजनीतिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मले सूचना आदान–प्रदानदेखि रोजगारी सिर्जना र व्यापार विस्तारसम्म ठूलो योगदान दिएका छन्।

यदि यी प्लेटफर्म बन्द भए भने सबैभन्दा ठूलो चोट अर्थतन्त्रमा पुग्नेछ। डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रिएसन, भिडियो सम्पादन, ग्राफिक डिजाइन, इन्टरनेट विज्ञापनमा आधारित हजारौं युवाको रोजगारी गुम्नेछ। यसले डिजिटल व्यवसाय ठप्प पार्नुका साथै राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो घाटा पुर्‍याउनेछ।

सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि नागरिकलाई ठूलो कठिनाइ हुनेछ। अनलाइन शिक्षा, समाचार, ज्ञानवर्धक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी पाउने बाटो बन्द हुनेछ। विदेशमा रहेका परिवार र साथीभाइसँग सम्पर्कमा अवरोध आउनेछ भने राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन र नागरिक अभियान पनि प्रभावित हुनेछन्।

प्रविधि क्षेत्रमा त झन् यो कदम आत्मघाती सावित हुनेछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक को आम्दानी घट्नेछ, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन थला पर्नेछ। डिजिटल युगमा यस्तो कठोर कदमले नेपाललाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।

यसरी हेर्दा सरकारको निर्णय नागरिकका अधिकार, स्वतन्त्रता र व्यवसायिक हितविपरीत देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा, स्पष्ट नियमावली बनाई दर्ता, कर र नियमनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नेपालमा युवाशक्ति र डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्य जोडिएको बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय देशकै डिजिटल प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्ने आत्मघाती कदम हुनेछ। सरकार तुरुन्तै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।