काठमाडौं ।सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई भदौ १९ गतेदेखि नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई एक साताभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न समय दिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगरेपछि अब नेपालभित्र ती प्लेटफर्म निष्क्रिय गरिने सरकारको तयारी छ।

 सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा निर्णय

सरकारले सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार विदेशी तथा स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालभित्र सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ। सो आदेशको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी सूचीकृत नभएका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्देशन दिएको हो।

बन्द हुने सामाजिक सञ्जालहरूको सूची

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सूचीकृत नभएका २६ वटा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू भदौ १९ गतेदेखि निष्क्रिय हुनेछन्।

* Facebook
* Instagram
* YouTube
* Twitter (X)
* LinkedIn
* Snapchat
* Reddit
* Pinterest
* Tumblr
* Mastodon
* Rumble
* MeWe
* VK
* Threads
* Messenger
* WhatsApp
* Signal
* WeChat
* Line
* IMO
* Zalo
* Discord
* Quora
* Clubhouse
* Soul
* Hamro Patro

 हालसम्म सूचीकरण भएका प्लेटफर्म नेपालमा अहिलेसम्म सूचीकृत हुनेमा पाँचवटा मात्र प्लेटफर्म छन्।

* Viber
* TikTok
* Nimbuzz
* WeTalk
* PopoLive

चौतर्फी विरोध

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयपछि **सर्वसाधारण, पत्रकार, नागरिक समाज, कानुनविद् र राजनीतिक दलहरूबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भन्दै विरोध जनाएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तारानाथ दाहालले सरकारको कदम वैधानिक आधारविनाको भएको बताउँदै यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धुमिल बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले पनि सरकारकै निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले त सरकार नेपाललाई “उत्तर कोरिया” बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रले यसलाई अधिनायकवादी कदम भनेको छ भने ,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय र उद्यमशीलता डिजिटल प्लेटफर्मसँग गाँसिएको हुँदा सरकारले धम्कीपूर्ण शैलीमा फेसबुक–युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्नु अयुक्ति भएको जनाएको छ।

निष्कर्ष

सरकारको भनाइ अनुसार सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउनेछन्। तर यस कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल उद्यमशीलता, सूचना पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई ठुलो आघात पुर्‍याउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।