काठमाडौं ,२३असोज  ।  सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा ठुलो सुधार गर्दै अब सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पहलमा गृह मन्त्रालयले नयाँ “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२” लागू गरेको हो।

नयाँ कार्यविधिले भत्ता वितरणलाई पारदर्शी, अनुशासित र प्रविधिमैत्री बनाउन लक्ष्य राखेको छ। अब योग्य नागरिकले वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। बायोमेट्रिक विवरण अद्यावधिक भएकाले दोहोरो दाबी वा फर्जी नाममा रकम पाउने सम्भावना घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्। सबै रकम लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधा जम्मा हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकहरूले सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नेछन्।

भुक्तानी समयसीमा यसरी तोकिएको छ-पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो वैशाख ७ गतेभित्र र चौथो असार मसान्तभित्र। स्थानीय तहले हरेक चौमासिक आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमा वितरण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्यविधिअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत व्यक्ति, सरकारी कोषबाट पेन्सन लिनेहरू तथा दोहोरो दाबी गर्नेहरूले अब यो सुविधा पाउने छैनन्। वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भए पनि दोहोरो दाबी गर्ने महिलाहरूलाई पनि प्रणालीले रोक्नेछ।

तीन तहमा गठन गरिने सहजीकरण समितिहरूले अनियमितता नियन्त्रण, विवरण अद्यावधिक र समीक्षा कार्य गर्नेछन्। स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष गाउँ वा नगरसभामा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई डिजिटलीकरण गरेर सरकारले पारदर्शिता, छरितोपन र विश्वसनीयता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।