काठमाडौं, मंसिर ९। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी सवारीसाधन र अन्य सुविधाको दुरुपयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सबै स्थानीय तहलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निगरानी गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।

हेलो सरकारमार्फत प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययनपछि केन्द्रले धेरै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कर्मचारीहरूले निजी प्रयोजनका लागि सरकारी साधन दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य उजागर गरेको हो।

केन्द्रका अनुसार विवाह, ब्रतबन्ध, मलामी, निजी भ्रमण, पारिवारिक कामदेखि मनोरञ्जनसम्मका गतिविधिमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्ने गरेको, इन्धन, चालक भत्ता तथा मर्मत खर्चमा अनधिकृत भुक्तानी लिइएको, नियमविपरीत सुविधा उपभोग गरिएको र सरकारी संसाधन व्यक्तिगत स्वार्थमा लगाइएका उजुरीहरू बढिरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौँ आउन–जाने क्रममा पदाधिकारीहरूले सरकारी सवारी दुरुपयोग गरेको र कानुनले नदिएका भान्से, आवास तथा अन्य सेवामा समेत लाखौँदेखि करोडौँसम्म खर्च भएको आरोप सहितका उजुरी केन्द्रमा दर्ता भएको सतर्कता केन्द्रले  जानकारी दिएको छ ।

यही विषयमा केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मंसिर ३ गते बसेको बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध हुने सुविधा, भत्ता तथा सरकारी स्रोतको प्रयोगलाई प्रचलित कानुनअनुसार व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

समितिको निर्णयपछि केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सबै स्थानीय तहलाई कानुनअनुसार जिम्मेवारी, अधिकार तथा सुविधा प्रयोग गर्न स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न, कार्यान्वयनको प्रतिवेदन तयार गरी सतर्कता केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन र आवश्यकतानुसार कानुनी मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(१)(छ) ले सरकारी स्रोतको दुरुपयोगलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूलाई कानुन पालना, स्रोतको पारदर्शी उपयोग र निगरानी प्रणाली कडाइ गर्न तयारी थालेको जनाएको छ।

यससम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखालाई समेत प्रेषण गरिएको छ।