काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज अधिकारीले सार्वजनिक निकायले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले सूचना लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले जनताको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आलटाल नगर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री अधिकारीले नागरिकहरूले सूचना माग गर्न हिच्किचाउन नहुने र सार्वजनिक निकायले कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सूचना अधिकारीको भूमिकाको प्रभावकारिता र सूचना माग प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो।

बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सूचना पुनरावलोकन समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान चुनौती तथा नागरिक र सञ्चारकर्मीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारी, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु,धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।

अन्तरक्रियामा धादिङ जिल्लाका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी, वडा सचिव तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश सूचना पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भुवन न्यौपानेले गर्नुभएको थियो।