धादिङ, १२ चैत । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि नेपाली उपभोक्ताहरूको भान्छा र यातायातको लागत फेरि एकपटक महँगिने भएको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि नै लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । यो नयाँ मूल्य समायोजनसँगै अब काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

निगमका अनुसार मार्च १ देखि मार्च २४, २०२६ सम्मको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरिने पेट्रोलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसअघि मार्च १६ मा मात्रै निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वृद्धिको तुलनामा त्यो समायोजन अत्यन्तै न्यून रहेको निगमको दाबी छ । हालको अवस्थामा निगमलाई मार्च १६ देखि ३१ सम्मको १५ दिनमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ भने आगामी १५ दिनको प्रक्षेपण अनुसार यो घाटा थप १५ अर्बले बढ्ने डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक भएको छ । यदि यसरी नै मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई इन्धन खरिद बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने र मुलुकभर इन्धनको अभाव सिर्जना भई आपूर्ति व्यवस्था नै ठप्प हुने जोखिम बढेकाले मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।

यस मूल्यवृद्धिले धादिङ लगायत देशभरका सर्वसाधारणको जनजीवनमा प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको केवल यातायातको भाडा बढ्नु मात्र नभई ढुवानी लागतमा वृद्धि हुनु पनि हो, जसका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा प्रत्यक्ष चाप पर्नेछ । विशेष गरी धादिङ जस्तो कृषि प्रधान जिल्लाबाट राजधानी र अन्य सहरमा तरकारी पठाउने किसानहरूका लागि ढुवानी महँगो पर्दा उनीहरूको आम्दानी घट्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने दोहोरो मार सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक यातायातको भाडामा हुने वृद्धले न्यून आय भएका नागरिकको मासिक बजेटलाई तहसनहस बनाउने छ भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको बाहनामा बजारमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने निश्चित देखिएको छ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय संकट र अर्कोतिर बढ्दो महँगीले गर्दा नेपालीहरूको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थामा निगमको यो पछिल्लो निर्णयले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश थपिदिएको छ ।