काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन विवादको भुमरीमा फसेको छ। सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले घटनाको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुको साटो ‘प्रतिशोध’ र ‘पक्षधरता’ लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

विशेषगरी भदौ २४ गते सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भएका तोडफोड र आगजनीका घटनालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदन रहस्यमय ढंगले मौन देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू ज्वाला संग्रौला, राजिव खत्री र आशिका तामाङ लगायतले सडकमा उत्तेजना फैलाएको र हिंसात्मक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साथ दिएको आरोप लाग्दै आए पनि प्रतिवेदनले उनीहरूको भूमिकाबारे कुनै ठोस कुरा उल्लेख गरेको छैन। आन्दोलनका प्रमुख पात्र मानिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रतिवेदन तयार पारिएको आशंका गरिएको छ।

अझ गम्भीर विषय त, आयोगका अध्यक्ष कार्की आफैँले नियुक्तिपूर्व सामाजिक सञ्जालमा फैलाएका अफवाह र पूर्वाग्रही पोस्टहरूका बारेमा प्रतिवेदनमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। कार्कीले आन्दोलनका क्रममा केपी ओली हेलिकोप्टरबाट भागेको भन्ने जस्ता भ्रामक हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बढावा दिएका थिए। छानबिन गर्ने मुख्य व्यक्ति नै आफैँ भ्रम फैलाउन संलग्न देखिएको अवस्थामा उनले तयार पारेको प्रतिवेदनले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको ‘संसद् विघटन’ र ‘नयाँ नेपालको मार्गचित्र’ सम्बन्धी विवादास्पद रोडम्यापलाई समर्थन गर्ने गरी कार्कीले पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। तर, प्रतिवेदनमा बालेन शाहको उत्तेजक भूमिका र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा चुनौतीका विषयमा समेत कुनै सत्यतथ्य खोलिएको छैन। यसले गर्दा कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल ‘एकपक्षीय’ र ‘नियतपूर्ण’ कागजात मात्र बनेको भन्दै यसको कानुनी र नैतिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ।