धादिङ न्यूज समाचारदाता

काठमाडौँ, १५ चैत । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी उक्त समिति गठन गर्न लागिएको हो। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ। सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने सुनिश्चितता गरेको छ।

कार्यसूची अनुसार छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सम्पन्न गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म (२०८२/८३) सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विवरणमाथि अनुसन्धान गरिनेछ। समितिलाई आवश्यक कागजात र अभिलेख सङ्कलन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ र समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय समेत गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइने सरकारको लक्ष्य छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधिहरू समेटिएको ‘समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत’  स्थापना गर्नेछ। यस प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन सहज हुनेछ।