धादिङबेसी, धादिङ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तह र क्षेत्र नम्बर १ बाट नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङबीचको विवादले जिल्लाको राजनीतिमा नयाँ मोड लिएको छ।

सोमबार सदरमुकाम धादिङबेसीमा आयोजित नवनिर्वाचित सांसदहरूको विशेष सम्मान कार्यक्रममा अन्य सबै सांसद उपस्थित भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आशिका तामाङको अनुपस्थितिले यस विवादलाई थप मलजल गरेको छ। स्थानीय तहले क्षेत्र नम्बर २ का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ सहित समानुपातिकबाट निर्वाचित डा. पुष्प कँडेल, गंगादेवी श्रेष्ठ, वसुमाया तामाङ, सीता थपलिया ‘उर्मिला’ र सरस्वती लामालाई सम्मान गर्दा तामाङको रिक्त आसनले जिल्लाको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र शंका-उपशंका जन्माएको हो।

विवादको जड सांसद तामाङको पछिल्लो कार्यशैली र स्थानीय सरकारलाई दिने ‘ठाडो निर्देशन’ सँग जोडिएको छ। निर्वाचित भएको केही समयमै उनले बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकास्थित त्रिशूली नदी किनारमा भइरहेको निर्माण सामग्री उत्खनन कार्य बन्द गर्न फेसबुकमार्फत चेतावनी दिएकी थिइन्। जबकि, सो उत्खनन सडक विभागले पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर र गाउँपालिकाले पनि प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का लगाएर भइरहेको थियो। त्यसलगत्तै उनले मलेखु–ताल्ती सडकमा लगाइएको सवारी करलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै कर उठाउन बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट बनेका हुन्।

सांसदको यस्तो शैलीलाई ‘हस्तक्षेपकारी र आतंकित पार्ने खालको’ भन्दै ५ चैत्र २०८२ मा धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) र अनुसूची ८ ले व्यवस्था गरेका स्थानीय तहका एकल अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै पनि तहबाट अवरोध हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा केही नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएका निर्देशनप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको मुख्य भूमिका व्यवस्थापिकामा बसेर कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको निगरानी गर्ने भए पनि सांसद तामाङले प्रशासक जस्तो शैलीमा स्थानीय सरकारका दैनिक काममा आदेश जारी गरेको आरोप छ। उनले आफ्ना विवादित अभिव्यक्तिहरूलाई ‘एआई  को दोष’ भन्दै पन्छिन खोजेपछि झनै आलोचित बन्न पुगिन्। आफ्नै जिल्लाका स्थानीय तहले राखेको सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित नभएकी सांसद तामाङ सोही समयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष गृहमन्त्रीले आफूलाई नटेरेको गुनासो बोकेर पुग्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले विरोधाभासपूर्ण शैलीका रूपमा लिएका छन्।

एकातिर स्थानीय सरकारको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रमा आफूलाई मन्त्रीहरूले भाउ नदिएको भन्दै गुनासो गर्ने सांसद तामाङको यो कार्यशैलीले संघीयताको मर्म ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’ माथि नै प्रश्न उठाएको छ। जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सांसदबीचको यो बढ्दो दुरीले धादिङको समग्र विकास र राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो असर पार्ने हो, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।