काठमाडौँ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर भएका १५ जना प्रतिवादीहरूको अन्तिम सजाय निर्धारण गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले कैद र जरिवानाको विस्तृत विवरणसहितको सजाय आदेश सुनाएको हो । अदालतले यसअघि नै सो प्रकरणमा संलग्न कुल ३१ प्रतिवादीमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने सात जनालाई सफाइ र आठ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने आदेश दिएको थियो । नेपालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम यो अन्तिम सजाय किटान गरिएको हो ।

अदालतले यस प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई विभिन्न कसुरअन्तर्गत कैद र जरिवानाको अलग-अलग सजाय किटान गरे पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार एकीकृत सजाय प्रणाली लागू हुने फैसला गरेको छ । यसअनुसार प्रतिवादीहरूले जुन कसुरमा सबैभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ, सोही बराबरको अधिकतम कैद मात्र भुक्तान गरे पुग्नेछ भने जरिवाना भने हरेक कसुरपिच्छे बुझाउनुपर्नेछ । यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । उनीहरूलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना तथा एकीकृत कसुरतर्फ थप सजायसहित अन्तिम रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाइएको हो ।

यसैगरी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पनि ४ वर्ष कैद तोकिए पनि उनको उमेर ७५ वर्षभन्दा माथि रहेका कारण कानुनबमोजिम सजायमा केही छुट दिइएको छ । छुटपश्चात् राईले अब ३ वर्ष २ महिना १० दिन कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका बिचौलियाहरू सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलाललाई पनि समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ । उनीहरूलाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा उक्त सजाय सुनाइएको हो ।

यस प्रकरणमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई मुख्य कसुरदारको आधा अर्थात् अन्तिम रूपमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनीसँगै भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । रिजाललाई लिखत कसुरमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, ठगीमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना तथा एकीकृत कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना सुनाइएको हो । यस्तै, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेलले जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई ठगीमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना गरी एकीकृत कसुरतर्फ १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना सुनाइएको हो ।

 नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाई करोडौँ ठगी गर्ने र राज्यविरुद्धकै अपराध गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले २०८० जेठ १० गते ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाउँदै ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाउनेहरूमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् । जिल्ला अदालतको यो फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कानुनअनुसार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भने खुला रहनेछ ।