काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति  प्रदान गरेपछि यो बहुचर्चित कानुनी विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकन निवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै अब यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फेरि सुरुदेखि नै विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गत वैशाख ४ गते सदर गरेको थियो। सोही फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुभएको थियो। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते छुट्टाछुट्टै पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।

पुनरवलोकन निवेदनमा अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गर्दा स्थापित कानुनी नजिर, न्यायिक सिद्धान्त र प्रचलित कानुनको सही व्याख्या नभएको जिकिर गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने र अघिल्लो फैसलाको पुनः न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने मागदाबी उहाँहरूको रहेको छ। सर्वोच्चले पुनरवलोकनको बाटो खोलिदिएसँगै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको राजनीतिक तथा कानुनी बहस पुनः पेचिलो बनेको छ।