धादिङ, ४ भदौ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–१२, मालेबगरका करिब १५० जना घरजग्गाधनी विगत ८ वर्षदेखि जग्गा रोक्का हुँदा गम्भीर समस्यामा परेका छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नै नाममा लालपुर्जा बनाइसकेको जग्गा एकाएक रोक्का भएपछि पीडित स्थानीयहरूले रोक्काको कारण स्पष्ट पार्न र फुकुवाको पहल गरिदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रअनुसार साविक सांकोस गाविसअन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर ९३६ (भीमसेन श्रेष्ठ) र ९३७ (चिजकुमार श्रेष्ठ) को नाममा रहेका मूल कित्ताहरूबाट विभिन्न समयमा कानुनी रूपमा किनबेच र नामसारी भई हाल १५० भन्दा बढी सर्वसाधारणको नाममा घरघडेरी कायम भइसकेको छ। तर, ती सम्पूर्ण कित्ताहरू लामो समयदेखि रोक्का राखिँदा सर्वसाधारणले बैंकिङ कारोबार, ऋण प्रवाह, जग्गा हस्तान्तरण र अन्य कानुनी प्रक्रिया गर्न पाएका छैनन्। स्थानीयहरूले रोक्का गर्ने निकाय, मिति, कारण र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुका साथै कानुनबमोजिम यथाशीघ्र रोक्का फुकुवाको माग गरेका छन्।

मालेबगरको यो समस्यासँगै साविकको मालपोत कार्यालय (हालको भूमि प्रशासन कार्यालय) धादिङमा वर्षौंदेखि फाइल रोकिएर बस्ने परिपाटीप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कार्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका जग्गासम्बन्धी फाइलहरू आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया, कागजात र सर्जिमिन मुचुल्का पूरा हुँदासमेत दशकौँसम्म अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण नीलकण्ठ नगरपालिका–५, खाल्टेफ्याक्सेका एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्, जसको जग्गासम्बन्धी फाइल २०४० सालदेखि नै प्रक्रियामा रहे पनि हालसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। यस्ता सयौँ नागरिकका फाइलहरू कार्यालयको मुद्दा फाँटमा अल्झिएर बसेका छन्। नीलकण्ठ–५ कै अर्का एक नागरिकको एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको फाइल कार्यालय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेपछि मात्र अगाडि बढेको घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहको वास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ।

गर्न मिल्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका कामहरू समेत सामान्य रूपमा अघि नबढ्नुले आम नागरिकमा निराशा थपेको छ। सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन सामान्य नागरिकले पहुँच, पावर वा चिनजानकै भर पर्नुपर्ने, वर्षौंसम्म धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत भनसुन गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न खडा भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

स्थानीय नागरिकहरूले भूमि प्रशासन कार्यालय धादिङमा रोकिएका सम्पूर्ण फाइलहरूको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। कुन फाइल कुन कारणले रोकिएको हो र प्रक्रिया पूरा भएका फाइलहरू कहिलेसम्म फुकुवा वा निर्णय हुन्छन् भन्ने विषयमा कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकको काम पहुँच को आधारमा होइन, कानुन र प्रक्रियाका आधारमा समान रूपमा हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई यो ढिलासुस्ती तत्काल अन्त्य गरी आवश्यक छानबिन र सहजीकरण गर्न जोडदार माग गरिएको छ।