सक्षम नेपाल
गोगनपानी (धादिङ) । काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबैभन्दा छोटो र भरपर्दो वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको गल्छी–भीमढुंगा–लामिडाँडा–सितापाइला (४६ किमी) सडक निर्माण सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि अझै जीर्ण र उपेक्षित अवस्थामै रहेको छ। वि.सं. २०४४ सालतिर तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको पहलमा ट्र्याक खोल्न शुरु गरिएको र २०६० सालअघि नै निर्माण अघि बढेको यो सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा यहाँका बासिन्दा दशकौँदेखि हिलो र धुलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन्। गल्छीबाट चकमके, पण्डितपौवा र छत्रेदेउराली हुँदै सितापाइला जोड्ने यस सडकमा कुनै ठूला खोलानाला नभएकाले नागढुंगा-पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौँ यात्रुका लागि यो सडक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बन्न सक्छ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न समयमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले ठूला बजेटको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ। वि.सं. २०७७ सालमै यस सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच २१) का रूपमा स्तरोन्नति गर्दै उपत्यकाको जनघनत्व व्यवस्थापन गर्न कुल ५० करोड २० लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको थियो। तत्कालीन सांसद भूमि त्रिपाठीका अनुसार धादिङतर्फ १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी ३ किमी कालोपत्रे ठेक्का लगाउने र काठमाडौँतर्फ ठुलोखोला-कोबाहिटी-सितापाइला खण्डका लागि ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृति पाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। साथै धुनिवेशी, थाक्रे र गल्छी समेटेर सहरी पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न सहरी विकास मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

गत बर्ष सहरी विकास मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको ३ करोड रुपैयाँ बजेट जेन्जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण कटौतीमा परेको थियो। पछि गल्छी गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष विशाल लुङ्गेली मगरको टोलीले तत्कालीन अन्तरिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई दुई पटक भेटेर ताकेता गरेपछि बजेट फुकुवा भई गल्छीतर्फ करिब २ किलोमिटर सडक पक्कीको काम सुरु भएको छ। तर, सडकको ठूलो खण्ड अझै पनि अलपत्र नै छ।

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस सडकलाई ‘वैकल्पिक मार्ग’ वा ‘हरियाली राजमार्ग’ का रूपमा प्रचार गर्दै भोट मागे पनि कामले गति लिन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको र हाल सोही दलको दुई तिहाइ नजिकको सरकार बने पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो सडकको नाम समेत समावेश नभएपछि स्थानीयवासी थप निराश बनेका छन्। राजधानीसँगै जोडिएर पनि विकासमा दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गर्नुपरेको दुःखेसो पोख्दै स्थानीयले दीर्घकालीन बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण सडकको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।