धादिङ, १६ असोज । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन भएर त्रिपाल र आफन्तको शरणमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चमा पशु अधिकार र खसी–बोकाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने सांसद आशिका तामाङले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको समस्या भने पर्याप्त रूपमा नउठाएको भन्दै स्थानीयस्तरमा गुनासो बढेको छ।

धादिङ क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतका गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक र बेनिघाट रोराङ क्षेत्र भदौ १० गते आएको त्रिशूली–भोटेकोशीको बाढीबाट प्रभावित भएका थिए। बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक तथा पुलमा समेत क्षति पुगेको थियो। गजुरी गाउँपालिका–२ र सिद्धलेक–६ जोड्ने फुर्केखोला पुल बाढीले बगाएपछि धादिङबेँसी र पृथ्वी राजमार्गबीचको सहज सडक सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको थियो।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाका विषयमा सांसद तामाङले प्रभावकारी पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। विशेषगरी फुर्केखोला पुल बगेपछि सदरमुकाम आवतजावतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्मा पर्याप्त आवाज नउठाइएको उनीहरूको गुनासो छ।

सांसद तामाङले भने भदौ १६ गते दशैंका बेला पशुमाथि हुने क्रूरताको विषय उठाउँदै खसी, बोका तथा राँगाको बलि र पशुमाथि हुने व्यवहार रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

यही विषयलाई लिएर बाढीपीडित नागरिक तथा स्थानीयले भने जनप्रतिनिधिले पशु अधिकारसँगै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका विपद्पीडित नागरिकको समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

“आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक घरबारविहीन भएर टेन्टमुनि बसिरहेका बेला उनीहरूको समस्या पनि संसद्मा उत्तिकै जोडदार रूपमा उठ्नुपर्छ,” एक स्थानीयले भने, “चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा घर र ओत गुमाएका परिवारको अवस्था झन् कठिन बनेको छ।”

गल्छी गाउँपालिका–६ महेशदोभानका बाढीपीडित विपिन मल्लजस्ता सयौँ नागरिक अहिले पनि सुरक्षित आवासको खोजीमा छन्। बाढीबाट घर तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेका पीडितहरूले तत्कालका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बाढीबाट धादिङमा सडक, पुल तथा घरलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। भदौ १० गतेको बाढीले फुर्केखोलासहित धादिङका तीनवटा पुल बगाएको थियो भने विभिन्न बस्तीमा समेत क्षति पुगेको थियो।

जनावरको अधिकार र कल्याणको विषय उठाउनु आफ्नो ठाउँमा भए पनि, जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाताले भोगिरहेको विपद्, आवास, यातायात र पुनःस्थापनाको समस्यालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ।