काठमाडौँ, १७ कात्तिक – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा हदबन्दी छुटमा प्राप्त सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गरेको आरोपमा आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। विवादित जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पुगेकाले त्यसलाई जफत गरी सरकारी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ९७ जनामध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो। तर कम्पनीले जग्गा निर्धारित प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरेको र सर्त उल्लंघन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गामध्ये केही जग्गा अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको तथा उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा बेवारिसे अवस्थामा छाडेको आरोप छ। यसअघि सरकारले हदबन्दी छुटको सर्त उल्लंघन भएको भन्दै कम्पनीको जग्गा जफत गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।

अख्तियारको दाबीअनुसार कानुनबमोजिम सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गालाई विभिन्न सरकारी निकायबाट सिफारिस र स्वीकृति गराएर सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव २०६६ साल कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको थियो।

२०६६ साल मङ्सिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०६६ साल पुस १६ गते तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव अघि बढाउन भूमिका खेलेको र तत्कालीन मन्त्री रिजालले सामाजिक समितिको संयोजकका रूपमा प्रस्ताव स्वीकृत गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आयोगको आरोप छ।

सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस गराउने, मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अघि बढाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र सामाजिक समितिबाट स्वीकृति दिलाउने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार विराटनगरको जग्गा बिक्री गरी सुनसरीको बनिगामा क्षेत्रमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको थियो। कम्पनीले सुनसरीको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको तर विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्तिमा भएको हानिनोक्सानीलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा निजी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याइएको अख्तियारको आरोप छ।

मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सरकारी पदाधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीलगायत छन्। तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ तथा भूमि व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू पनि प्रतिवादी सूचीमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका सञ्चालक तथा विवादित जग्गा हाल आफ्नो नाममा कायम रहेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई समेत मुद्दामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध यसअघि काभ्रेको साँगामा पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ।

यस प्रकरणमा भने २०६६ सालमा भएको मन्त्रिपरिषद् तथा सामाजिक समितिको निर्णय, हदबन्दी छुटको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सर्त र सरकारी सम्पत्तिमा भएको भनिएको हानिनोक्सानीलाई आधार बनाएर अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले लगाएका आरोपको अन्तिम निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ। अदालतको फैसला नआएसम्म प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर भएको मानिने छैन।