धादिङ । भोटेकोसीमा आएको बाढीले बगाएको धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ स्थित फुर्केखोलाको पक्की पुल पुनर्निर्माणको माग गर्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई भेट्न पुगेका पूर्वमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरूको टोली भेटघाट हुन नसकेपछि निराश भएर फर्किएको छ।

पुल निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्रसहित मन्त्रालय पुगेको टोलीले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार मन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। टोलीमा धादिङबाट विगतमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद र पूर्वजनप्रतिनिधिसहित १५–१६ जना सहभागी थिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जनताको समस्या लिएर मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा पनि भेट नपाउनु दुःखद भएको बताए। उनका अनुसार मन्त्री लम्सालले बुधबार बिहान ११ बजे भेट्ने समय दिएका थिए। सोहीअनुसार टोली निर्धारित समयमा मन्त्रालय पुगेको थियो।

तर, मन्त्री बैठकमा रहेको जानकारी पाएपछि टोलीले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो। पछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको सूचना पाएपछि टोली फर्किएको अधिकारीले बताए।

‘हामी जनताको समस्या लिएर मन्त्रीकहाँ पुगेका थियौँ। बिहान ११ बजेदेखि सवा १ बजेसम्म कुरेर बस्यौँ। अन्त्यमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुभएको जानकारी पाएपछि फर्कियौँ,’ अधिकारीले भने।

उनले जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले जनताको समस्या लिएर पुगेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई समय नदिनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। भेट हुन नसक्नुको कारणबारे आफूहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको उनको भनाइ छ।

‘जनताको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री बनेका व्यक्तिले पूर्वजनप्रतिनिधिहरूलाई जुन ढंगले व्यवहार गर्नुभयो, त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ अधिकारीले भने। उनले आगामी दिनमा मन्त्रीले बोलाए पनि आफू भेट्न नजाने स्पष्ट पारे।

टोलीमा सहभागी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि मन्त्रीको सचिवालयबाट भेट्ने समय निश्चित गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा भेट हुन नसकेको बताए।

पाण्डेका अनुसार उनले मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेसँग अघिल्लो दिन भेट गरी बुधबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म मन्त्रीसँग छलफल गर्ने समय लिएका थिए। सल्लाहकारले भेटको समय मिलाइदिएको जानकारी दिएपछि टोली मन्त्रालय पुगेको उनको भनाइ छ।

तर, मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारी प्रतीक श्रेष्ठले मन्त्रीसँग भेट्ने समय निश्चित नभएको जानकारी गराएको पाण्डेले बताए। यसले भेटको समयबारे सचिवालयभित्रै समन्वय नभएको देखिएको उनको आरोप छ।

‘सल्लाहकारले समय मिलिसकेको छ, आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। तर मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रीसँग समय नै नलिएको भनियो। दुई घण्टा कुरेपछि आज भेट हुँदैन भन्ने जवाफ आयो,’ पाण्डेले भने।

पुल निर्माणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र यसबारे सरकारको धारणा बुझ्न आफूहरू गएको उनले बताए। तर, जनताको समस्या सुनाउन पुगेका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत नगर्नु सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने विषय भएको उनको भनाइ छ।

गत भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीले फुर्केखोलाको पक्की पुल बगाएपछि धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रको यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको छ। पुल नहुँदा धादिङका उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दाले वैकल्पिक र लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

फुर्केखोलाको पुलले धादिङका विभिन्न पालिकालाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। पुल क्षतिग्रस्त भएपछि धादिङका पाँचदेखि आठवटा पालिका र गोरखाको उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रका नागरिकले आवागमनमा कठिनाइ भोगिरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण, विद्यार्थी, बिरामी तथा व्यापार व्यवसायमा संलग्न नागरिक प्रभावित भएका छन्। पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयको दैनिकी र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको छ।

टोलीले फुर्केखोलामा पक्की पुल निर्माणको मागसहित सबै सहभागीको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र मन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको थियो। पुल निर्माणको आवश्यकता, स्थानीयले भोगिरहेको समस्या र सरकारबाट हुनुपर्ने पहलका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले टोली मन्त्रालय पुगेको थियो।

तर, मन्त्रीसँग भेट हुन नसकेपछि ज्ञापनपत्र बुझाउने र समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसरसमेत प्राप्त नभएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

पूर्वमन्त्री पाण्डेले पुल निर्माणको विषयमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न पनि आफूहरू मन्त्रीलाई भेट्न गएको बताए। तर, भेटघाट नै हुन नसक्नुले सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।

फुर्केखोलाको पुल पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका छन्। यसअघि पनि पुल निर्माण र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न तहमा छलफल तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम हुँदै आएको छ।

स्थानीय नागरिकले भने पुल पुनर्निर्माणको ठोस योजना र काम सुरु हुने मिति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।