प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा
41 पटक पढिएको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बिहान ९ बजेसम्म कोषमा कुल १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले देशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराइयो। नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएका छन्।
यसैबीच, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालै गएको बाढीपहिरोपछि भारत सरकारले उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयमा पठाइएको प्रवक्ता अर्यालले बताए। साथै, कात्तिक १६ गते बसेको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएका विस्तृत कार्यान्वयन योजनालाई समयबद्ध रूपमा लागू गर्न, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजु फछ्र्यौटका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकसमेत शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ।
उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई थप सघन बनाउने निर्णय भएको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्न र सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रणालीतर्फ सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउन एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गरिएको छ भने साइबर सुरक्षा एड्भाइजरीसमेत जारी गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीतिको मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव संकलन भइरहेको छ। यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक १७ गतेदेखि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को दोस्रो संस्करण सञ्चालनमा ल्याएको छ।
ठूला विकास आयोजनातर्फ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी र विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएसँगै आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।







