काठमाडौं : विभिन्न अनुसन्धानअनुसार भूकम्पको जोखिममा नपाल विश्वको ११ औं स्थानमा छ। काठमाडौं उपत्यका विश्वमै सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको सहरमध्येमा पर्छ अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

१९९० सालको जत्रो (८.३ रेक्टर स्केल) भूकम्प फेरि गए काठमाडौंलगायत सहरमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु र तीन लाखभन्दा बढी घाइते हुने प्रक्षेपण सरकारकै छ। तर यति ठूलो क्षति र जोखिमबाट बच्न गर्नुपर्ने तयारी भने शून्यजस्तै छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, निर्माण संहिताविपरीतका भवन भूकम्पीय जोखिमका कारण हुन्। सरकारले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्ने पूर्वतयारी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकेमात्रै ८५ प्रतिशत क्षति कम हुने अनुमान विज्ञहरूको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सन’ अनुसार विश्वका एक सय ९८ मुलुकमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमले ११ औं स्थानमा पर्नुको कारण पनि यस्तै कमजोर भौतिक संरचना हुन्।

भूकम्प विशेषज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीका अनुसार प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्षति झन् बढी हुन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग भूविज्ञान महाशाखा प्रमुख उनले भने, ‘हामी भूकम्पमात्रै होइन अरू धेरै प्रकारका प्रकोपको उच्च जोखिममा छौं। पानीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै ठूला क्षतिबाट बच्न सकिन्छ।’

भवन निर्माण आचारसंहिता, २०५५ लागू हुन सकेको छैन। यो आचारसंहिता लागू गर्न सके भूकम्पबाट हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ। सरकारले यस वर्षदेखि ३० नगरपालिकामा यो संहिता लागू गर्ने नीति लिएको छ। प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।

भूकम्पबाट स्कुल तथा अस्पताल बढी असुरिक्षत छन्। पाटन अस्पतालको एउटा भवन र वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरबाहेक भूकम्प प्रतिरोधात्मक अस्पताल भवन छैनन्। ८० हजार विद्यालय भवनमध्ये केहीमात्रै भूकम्प प्रतिरोधात्मक छन्। पुल र विद्युत्गृह पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सकिएको छैन।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईंले भवन संरचना कमजोर भएकाले जोखिम बढी भएको बताउँछन्। ‘भूकम्प जोखिम भएका अरू पनि धेरै देश र ठाउँ छन् तर नेपालमा भने प्रतिरोधात्मक संरचना नभएका कारण जोखिम बढेको हो’, उनले भने।

सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्न थाल्नु सकारात्मक प्रयास भए पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी उनले गरे। भवन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकारले भूकम्पपछि सुरक्षित रहन काठमाडौंमा केही खुला ठाउँ छुट्ट्याए पनि पर्याप्त छैन। यस्तो क्षेत्र ८३ वटा तोकिएका छन्। भूकम्पजनित संकट व्यवस्थापनमा पनि सरकारको तयारी देखिँदैन।

आपत्कालीन खाद्यान, कपडा, उपकरण भण्डारण र यथोचित जनशक्ति व्यवस्थापन पर्याप्त छैन। केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले खोज र उद्धार सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण हुनुपर्ने भनेको छ। तत्काल राहत दिने भनिए पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा साना विपत्तिमा समेत त्यस्तो भएको छैन।

जोखिमका बस्ती पहिचान गरी संरक्षण वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि यसतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन। भूकम्प र अन्य प्रकोपपीडितको खोजी र उद्धारका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा २५ जना जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता उद्धारकर्ताको सूची जिल्लामा छैन।

अहिलेसम्म विपत्तिका बेला प्रहरी तथा सेनाले उद्धार गर्दै आएका छन्। तालिमप्राप्त उद्धारकर्ता नहुँदा सानो प्रकोपमा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले भूकम्पमा धेरै क्षति घर भत्किएर हुन्छ। सन् १९९६ मा जापानको कोबेमा ७.३ रेक्टर स्केल भूकम्प जाँदा मरेकामध्ये ८५ प्रतिशत घरमा पुरिएका थिए।

गत वर्ष हाइटीमा सात रेक्टर स्केल भूकम्प जाँदा करिब साढे दुई लाख मान्छेको मृत्यु भयो। अधिकारीले भने, ‘हाम्रो र त्यहाँको अवस्था उस्तै देखिन्छ। नब्बे सालको जत्रो भूकम्प गए विमानस्थल पूर्ण बन्द हुनेछ। तीन लाखभन्दा बढी मानिस घाइते हुनेछन्।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले भूकम्प पूर्वतयारी स्थानीय समुदायले पनि गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो पूर्वतयारी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु हो। सबैले त्यस्तो घर बनाइदिए अधिकांश खतरा टर्छ’, उनले भने।

१९९० साल माघ २ गतेको भूकम्प नेपालमा रेकर्ड गरिएको अहिले सम्मकै विनाशकारी हो। त्यो भूकम्पमा नौ हजार पाँच सय १९ जनाको ज्यान गएको थियो। घाइते र भौतिक संरचनाको क्षति निकै थियो।