काठमाडौं – काठमाण्डौं भक्तपुरका साथै राजधानीको छेवैमा रहेको धादिङ लगायतका  देशभरका ३१ जिविसले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ वितरण गरेको तन महिना बितिसक्दा पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छैनन् राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार जिविसहरूले ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ बाँडेको ३५ दिनभित्रै भर्पाइसहितको विवरण पठाउनुपर्छ । ३१ जिविसले त्यहाँका १९ नगरपालिका र गाविसबाट चौमासिक वितरण गरिने भत्ताको प्रगति विवरण अझै नपठाएको मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम रिजालले जानकारी दिए ।

जिविस र नगरपालिकामार्फत सरकारले १ असोज, १२ माघ, १५ जेठमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, दलित बालबालिका, अपांगता भएका तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ‘तर ३१ ओटा जिविसले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताकै विवरण पठाएका छैनन्,’ रिजालले राजधानीसँग भने, ‘हामीले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसूची १२ बमोजिम विवरण पठाउन सूचना जारी गरेका छौं ।’

हालसम्म विवतरण पेस नगर्ने जिविसमा धादिङ,संखुवासभा, मोरङ, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, सप्तरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, महोत्तरी,  नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, नवलपरासी, रूपेन्देही, म्याग्दी, पर्वत, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, मुगु, जाजरकोट, अछाम, बझाङ र डोटी छन् ।

त्यस्तै, नगरपालिकामा धरान, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, वीरगन्ज, पोखरा, दमक, मेचीनगर, कीर्तिपुर, रत्ननगर, व्यास, लेखनाथ, सिदार्थनगर, घोराही, गुलरिया, टीकापुर र भीमदत्त छन् । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जिविसले आफ्नो क्षेत्रको नगरपालिका र गाविसबाट चौमासिक रूपमा वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको पूर्ण विवरण र भर्पाइ मन्त्रालयमा ३५ दिनभित्रै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिभित्र आर्थिक हिसाबकिताबको फछ्र्योट नगर्ने नगरपालिका वा गाविस न्यूनत्तम सर्त तथा कार्यसम्पादन (एमसीपीएम)मा पनि असफल हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘३१ जिल्लाका कतिपय नगरपालिका र गाविस एमसीपीएममा यही कारण असफल भएको हुनसक्छ,’ रिजालले भने, ‘उनीहरूले तीन महिनासम्ममा पनि विवरण नपाउनुको कारण गाविस र नगरपालिका समयमा फछ्र्योट नगर्नु पनि हुन सक्छ ।’

एमसीपीएममा असफल हुने गाविस वा नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षमा उनीहरूले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा सरकारी अनुदान कटौती हुने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायले यही १२ माघमा दोस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेछन् ।हाल सरकारले देशभरका ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक ५ सय रुपैयाँ सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, कर्णालीबासीको हकमा तथा एकल÷विधवा महिला र देशभरका दलित समुदायको हकमा भने ६० वर्षदेखि नै मासिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ ।

त्यस्तै, १० ओटा लोपोन्मुख आदिवासीका नाममा १ हजार, पूर्ण अपांगता १ हजार, आंशिक अपांगता ३ सय र कर्णाली क्षेत्र र देशभरका ५ वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाले मासिक २ सय रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय सहरोन्मुख क्षेत्रमा बैंकमार्फत वितरण गर्न थालिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा खासगरी स्थानीयतहका सरकारी कर्मचारीबाटै फर्जी भर्पाइ बनाउने र आर्थिक अनियमितता गर्ने टिप्पणी आउने गरेको छ ।

उपसचिव रिजालका अनुसार हाल सरकारले देशभरका २२ लाख मानिसलाई वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दछ ।