काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की साना माछालाई मात्र भ्रष्टाचार वा अनियमितता आरोपमा पक्राउ गरी कारबाहीको कठघरामा उभ्याएर पछिल्लो समय कम प्रंशसित र बढी आलोचित छन् । उनको आलोचना हुने एउटै कारण बनेको छ ः ठूला माछाहरुलाई समाउने बिषयमा ध्यान नदिनु । साना भ्रष्ट(माछा)लाई मात्र समाएर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजेका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई ठूला माछा(भ्रष्ट)लाई पक्रनुपर्ने कुरा चुनौति नै बनेको होला विजशाला डट कमले खबर लेखेको छ ।

ठूला ठूला घोटाला गरेका ठूला माछा यो मुलुकमा धेरै होलान् । यस्तै एउटा ठूलो माछाको उजुरी अख्तियारमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गरीबी निवारण कोषको नाममा देशका विभिन्न ५९ जिल्लामा हालसम्म भएको २२ अर्बको बजेट दोहनमा १० देखि १२ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको र गरीबी निवारणको नाममा निश्चित व्यक्तिको खल्तीमा सो रकम परेको भन्दै अहिले अख्तियारमा उजुरीको चाङ छ। यो प्रकरणलाई अख्तियारले गोप्य राखेको छ। १२ अर्बको घोटाला काण्डलाई ठूलो माछा मानेर छानबिन गर्छ या गर्दैन, १२ अर्बको घोटालामा तर मार्नेहरुलाई जेल पठाउँछ या पठाउदैन, यो कुरा अलमलमै भइरहेको बेला गरीबी निवारण कोषको नाममा भएको ब्रम्हलुटको फेहरिस्त हामीलाई प्राप्त भएको छ।

गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सरकारले संचालन गरेको महत्वकांक्षी योजना हो गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष हाल युवराज पाण्डे छन्। उनी उर्जा तथा संचारमन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत हुन् । उपाध्यक्ष भनेर उनलाई थपना राखे पनि उनको काम तलबभत्ता बुझ्ने र प्राप्त सेवासुविधा उपभोग गर्ने बाहेक अरु केही छैन। काम गर्न नचाहेर भन्दा पनि उनको भूमिका नै पेण्डुलमजस्तो बनाइएका कारण उनी बिनाअधिकार त्यहाँ बस्न बाध्य भएका स्रोतको भनाई छ।

उपाध्यक्षको अधिकारविहीनताको कुरा थाहा पाएका कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ चाहि अख्तियारले खोजी गरिरहेका ठूला माछामध्येका पनि नाइके हुन् । यिनै श्रेष्ठको योजना र डिजाइन तथा अन्य कर्मचारीहरुको समेत संलग्नतामा १२ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा सयौ उजुरी परेको कोष निकट स्रोतले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका गरीबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ, कोषमा आउनुअघि साना तथा ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा कार्यकारी निर्देशक थिए । सबैसँग खान र सबैलाई खुवाउन रिप्पु श्रेष्ठको खाने र खुवाउने कलाकै कारण २०६० सालदेखि कोषमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ। जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि श्रेष्ठले चाहि विगत ११ बर्षदेखि एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । उनले सबै पक्षलाई रिझाएर र माथिसम्मकाहरुको समेत मुखमा पैसाको बुचो लगाइदिएर अरबौ रुपियाँ हिनामिना गरेको स्रोतको दाबी छ। यिनले दुईवटा कार्यकाल हालीमुहाली गरिसकेपछि तेश्रो कार्यकालमा समेत निरन्तरता दिन हालै विभिन्न राष्टिय दैनिकहरुमा गरीबी निवारण कोषमा कार्यकारी निर्देशकको भ्याकेन्सी भन्दै विज्ञापन छपाएका छन् । तर प्रत्येकपटक यसैगरी कार्यकारी निर्देशक माग गर्दै सबै पक्षलाई खुवाएर श्रेष्ठ नै निरन्तर हुने गरेका छन् । अब पनि श्रेष्ठ नै हुने चाँजोपाजो मिलाउनका लागि नाटकीय ढंगले कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन खुलाइएको स्रोतको दाबी छ।

कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरु

गरीबी निवारण कोष लागू भएका जिल्ला अहिले ५९ वटा छन्, ४० वटा रेगुलर छन् भने बाँकी १९ वटा नयाँ छन्। सुरुमा चाहि दार्चुला, मुगु, प्यूठान, कपिलवस्तु, रामेछाप र सिरहा जिल्ला यो कार्यक्रमका लागि छनौट भएका थिए । आर्थिक बर्ष २०६२\६३ मा १९ वटा जिल्ला थपिए । ती जिल्लाहरु अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, दैलेख, डोल्पा, डोटी, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, महोत्तरी, रसूवा, रौतहट, रोल्पा, रुकुम, सर्लाही र सिन्धुली हुन् । आर्थिक बर्ष २०६५\६६ मा १५ वटा जिल्ला थपिए । ती हुन्: ओखलढुंगा, बारा, खोटाङ, सल्यान, सप्तरी, उदयपुर, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, पाँचथर, धादिङ, ताप्लेजुङ, पर्सा, बर्दिया, धनुषा र तेह्रथुम । २०७०\७१ को अन्तमा थप १५ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। ती जिल्लाहरु नूवाकोट, अर्घाखाँची, गुल्मी, म्याग्दी, गोर्खा, लमजुङ, बाँके, दैलेश, भोजपुर, नवलपरासी, सुनसरी, सुर्खेत, मोरङ, दोलखा र कैलाली रहेका छन् । माथि उल्लिखित जिल्लाहरुमा नियमित कार्यक्रम लागू भए पनि पकेट कार्यक्रम चाहि अन्य १९ वटा जिल्लामा समेत लागू भएको छ। 

स्रोतका अनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न जिल्लामा गरी हालसम्म गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम लागूको नाममा २२ अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर अधिकांश जिल्लामा गरीब लक्षित कार्यक्रम भनिए पनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, आर्यआर्जन जस्ता कार्यक्रममा तुलनात्मक रुपमा निकै कम रकम खर्च भएको छ। बरु गरीबी निवारण गर्ने भन्दै कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा सेमीनार, गोष्ठी, तालिम, अवलोकन भ्रमण जस्ता अर्थहीन कार्यक्रम गरी खाना, खाजा, यातायात, भत्ता जस्ता शीर्षकमा अर्बौ रुपियाँ सक्ने काम भएको छ।

विभिन्न जिल्लाहरुलाई हेर्ने गरी आफ्ना निकटका प्रबन्धक नियुक्त गरेर कोषका कर्मचारीहरुले उनीहरुमार्फत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका स्रोतको दाबी छ। जिल्लामा पोर्टफोलियो प्रबन्धक बनेकाहरुले सामुदायिक संस्था वा एनजीओका स्थानीय प्रमुखसँग मिलेर लाखौ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेका अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ। ग्रामीण भेगमा गठन भएका सामुदायिक संस्थाका समेत केही प्रमुखलाई केही चास्नी दिएर कर्मचारीहरुले नै मनपरी गरेका स्रोतको भनाई छ।

त्यसो त मनपरी खर्चका लागि ऐनले रोक्ने कुरा बुझेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले आफू अनुकुल विनियम बनाएर मनलागी खर्च गरेका समेत भेटिएको स्रोतको दाबी छ। उनले माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीलाई साथ र हातमा लिएर संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका बताइएको छ।

कोषको उच्च स्रोतका अनुसार अहिले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष युवराज पाण्डे, उपकार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेल, कार्यक्रम विभाग प्रमुख मोतीप्रसाद शर्मा, पूर्वाधार विभाग प्रमुख  जयराज पन्त, लुघ उद्यम विभाग प्रमुख कञ्चन तामाङ, लघु उद्यम विकास अधिकृत अनिता कोइराला, लेखाअधिकृत सुनिलप्रसाद धिताल, अनुगमन अधिकृत सन्दीपनाथ उप्रेती लगायतका केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी दैनिकजसो अख्तियार धाएर बयान दिइरहेका र दर्जनौ फाइल अख्तियारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। कर्मचारीमाझ यो ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डले निकै हल्लीखल्ली मच्चाइदिएको छ।

उनीहरुबाहेक विभिन्न जिल्लाको पोर्टफोलियो प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएकाहरुसँग पनि अख्तियारले धमाधम बयान लिइरहेको छ। कोषका अनुसार जिल्लाहरुको पोर्टफोलियो प्रबन्धक(पिएम)हरु अच्यूतमानसिंह प्रधान ( गुल्मी, अर्घाखाँची), अमरकुमार पाख्रिन(धादिङ, सिन्धुपाल्चोक), अरुण पाण्डे (रामेछाप, दोलखा), भूपानन्द विके( प्यूठान, रोल्पा), विक्रम कार्की (तेह्रथुम, मोरङ), दीपा रेग्मी (बारा, पर्सा), धनराज साह (सिरहा, सुनसरी), हरेराम वाग्ले (गोरखा, लमजुङ), झरेन्द्रबहादुर सिंह (दैलेख, दाङ), कमलबहादुर थिङ (सोलुखुम्बु), कृष्णबहादुर शेरेला (बर्दिया, हुम्ला), लोकेन्द्रसिंह बडाल (डोटी, डडेलधुरा), महेशकुमार शाही (डोल्पा, बाँके), मालती चौधरी (रौतहट), मनोजकुमार गुप्ता(नवलपरासी, म्याग्दी), निरकबहादुर सुनार(मुगु, सुर्खेत), निर्मल पन्त (रसूवा, नूवाकोट), पदमसिंह ठगुन्ना(अछाम, बाजुरा), प्रदीप पौडेल(ओखलढुंगा, उदयपुर), प्रमोदकुमार जोशी(बझाङ, कैलाली), रविन्द्रकुमार सुवाल(सप्तरी, भोजपुर), राम भूषाल(खोटाङ), रमेश लामा(ताप्लेजुंग, पाँचथर), सजदा खातुन (कपिलवस्तु), सञ्जकुमार झा (सिन्धुली, धनुषा),विपिन धिताल(कालीकोट), लक्ष्मीचन्द्र महत(बैतडी, दार्चुला), प्रितम पाण्डे(जुम्ला)लाई पनि बयान लिइने छ। १२ अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार काण्डमा विभिन्न समय विभिन्न जिम्मेवारी रही काम छाडेका कर्मचारीहरुलाई समेत बोलाएर बयान लिइने अख्तियारले तयारी सुरु गरेको छ। अर्बौ रुपियाँ घोटाला प्रकरणमा सबैभन्दा मुख्य फट्याईं पिएम(प्रोग्राम मेनेजर)बाट भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ।

यी बाहेक विभिन्न जिल्लामा पार्टनर अर्गनाइजेसनको रुपमा काम गरेका र गरिरहेका दर्जनौ संघसंस्था र तिनका टाउकेहरु समेत यो प्रकरणमा मुछिने निश्चित छ। गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला तथा ग्रामीण भेगमा कोषसँगै काम गर्ने सामुदायिक संस्थाका अधिकारीहरु समेत भ्रष्टाचार प्रकरणम मुछिइने स्रोतको भनाई छ। पार्टनर अर्गनाइजेसन(पीओएस) र कम्युनिटी अर्गनाइजेसन(सीओएस)लाई गरीबी निवारण कोषले सहयोगी संस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यसो त जिल्लामा हुने विकास निर्माणको काममा नियमन गर्ने निकाय जिल्ला विकास समिति र त्यसका प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी हुन्छन् । कुनै कार्यक्रममा अनियमितता वा घोटाला भए अनुगमन, छानबिनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई हुन्छ। तर गरीबी निवारण कोषले चाहि जिविस वा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै कार्यकारी निर्देशकले बर्षौसम्म गज्जबले नै तर मारेका बताइन्छ । सोझै रकम लगेर समुदाय वा पार्टनर अर्गनाइजेसनको नाममा खाता खोल्न मिल्ने र आफ्ना मनलागी विनियम बनाएर जथाभावी खर्च गर्ने गरेका पाइएको छ। सिंधै बजेट खर्च गर्न पाउने संरचना कोषमा भएकै कारण कार्यकारी निर्देशक र अन्य भ्रष्टहरुलाई आफ्नो गोरखधन्दा संचालन गर्न सहज भएको बताइएको छ। कतिपय स्रोत त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले विभिन्न समयका प्रधानमन्त्री समेतलाई प्रभावित पार्नका लागि घूस खुवाउन सफल भएका समेत दाबी गर्छन । ‘गरीबी निवारण कार्यक्रम लागू भएका अधिकांश जिल्लामा हाल भइरहेको कुल खर्चको ८० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको छैन।’ स्रोतहरु भन्छन्–‘यति धेरै रकम गरीबी निवारणको नाममा लगानी भएको छ, त्यसको प्रतिफल के छ भने कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा गएर अध्ययन गरे पुग्छ ।’ स्रोतका अनुसार गरीबको जीवनस्तर माथि उक्सने कुरा त परै जाओस्, गरीबी निवारण कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामै गरीब झन गरीब भएका छन्। यसबाट समेत के प्रष्ट छ भने गरीबका नाममा उनीहरुलाई भूल्याएर कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठजस्ता धनीहरुले नै सातपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सत्यनिकट हुनसक्छ। स्रोतका अनुसार पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा त झनै व्यापक ब्रम्हलुट भएको छ।

यसरी गरीबी निवारण कोषको नाममा ५९ वटा जिल्लामा अर्बौ रुपियाँको घोटाला भइरहेको बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर अख्तियार कसैको प्रभावमा नपरी अघि बढ्ने हो भने १२ अर्ब घोटाला प्रकरणका ठूला माछा श्रेष्ठ र उनीसँगै करोडौ चप्काउने खेलमा लिप्त अन्य ठूला माछाहरु समेत फन्दामा पर्ने निश्चित छ। होइन, साना माछालाई मात्र फन्दामा पार्ने अख्तियारले रहर पालिरहे, श्रेष्ठ र उनीजस्ता ठूला माछा यो देशमै सधैं उम्किइरहनेछन् ।