काठमाडौँ, २५ माघ – प्रस्ताव समितिले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न विवादित विषयका सम्बन्धमा हालसम्म २४० वटा प्रश्न निर्माण गरेको छ ।

संविधान निर्माणमा देखिएका प्रमुख विवादित विषयसहित प्रस्ताव समितिमा आज पेस भएका प्रश्नहरूसहित कुल प्रश्नको सङ्ख्या २४० पुगेको हो ।

प्रश्नोत्तर उपसमितिले राज्य पुनःसंरचनासँग जोडिएका र केही सहायक प्रश्न आज प्रस्तुत गरेपछि संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयहरूको प्रश्न सङ्ख्यासमेत एकिन भएको हो । समितिको शनिबारको बैठकमा कुल १७० प्रश्न पेस भएका थिए भने आज थप प्रश्न प्रस्तुत भएको हो ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार केही विवादित विषयमा थप केही प्रश्न बन्ने सम्भावना समेत रहेको छ । उहाँहरूका अनुसार सबै प्रश्नलाई सूत्रबद्ध गर्दा कुल प्रश्नको सङ्ख्या २५० वटा बन्ने बताइएको छ ।

प्रमुख दलहरूबीच विवाद रहेको न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा हालसम्म सो परिणामको प्रश्न बनेको प्रस्ताव समितिमा सहभागी सभासद्ले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रमुख विवादित विषयमा रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा आज बसेको प्रश्नावली समितिमा प्रश्नोत्तर उपसमितिले प्रश्न पेस गरेको थियो ।

समितिले दलहरूबीच सहमति भइसकेका विषयमा समेत प्रश्नावली बनाएको छ । विवादित सबै विषयलाई प्रश्नको रुपमा सूत्रबद्ध गरेर संविधानसभाको बैठकमा पेस गरिएको छ ।

प्रश्नावली उपसमितिका संयोजक अग्नि खरेलले सबैभन्दा जटिल मानिएको राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा प्रश्नावली बनेपछि आफूहरूको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा दलहरूले न्यूनतम् चार प्रदेशदेखि १४ प्रदेशसम्मको अवधारणा पेस गरेका थिए । सबै दलले पेस गरेको अवधारणालाई प्रश्नका रुपमा राखिएको जानकारी दिँदै सभासद् खरेलले जातीय आधारमा सङ्घहरू बन्ने कि बहुजातीय बन्ने विषय पनि सूत्रबद्ध भएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायतका दलले सम्वाद समितिमा सात प्रदेशको अवधारणा पेस गरेका थिए भने एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले १० प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अवधारणाका आधारमा प्रश्नहरू निर्माण भएका छन् ।

सबै राजनीतिक दल, सभासद्हरूले संविधानसभामा राखेको धारणा, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पेस भएको दलगत अवधारणा सबैलाई एक–एक गरी अध्ययन गरेर प्रश्नावली बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले संविधानसभाले दिएको समयसीमाभित्रै प्रश्नावली बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बने निर्माण भएका प्रश्नावलीका आधारमा अगाडि बढ्न सहज हुने बताउनुभयो ।

संवैधानिक आयोग के कति हुने, तिनको स्वरुप के कस्तो हुने, कतिवटा आयोग राख्ने भन्ने विषयमा देखिएका विवादहरूका सम्बन्धमा प्रश्नावली निर्माण भएको लेखकको भनाइ छ । विद्यमान संवैधानिक आयोगका अलावा महिला, दलित, प्राकृतिक स्रोत साधन, समावेशी समानुपातिक आयोग गठन हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद रहेको छ ।

काँग्रेसका सभासद् लेखकले एमाओवादीलगायतका दलले उठाउँदै आएको विषयलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर प्रश्न निर्माण गरिएको र आगामी दिनमा कुनै पनि विवाद नआउने दाबी गर्नुभयो ।