धादिङ–नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन थालेको एक सय चार वर्ष भयो । काठमाडौंको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाले ५ किलोवाट विजुली उत्पादन गरेर नेपालमा विद्युत उत्पादनको क्रम सुरु गरेको हो ।

विद्युत उत्पादनको एक सय वर्ष पूरा हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म कुल ८ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन भैरहेको छ । तर एक सय वर्षमा दर्जनौं आयोजनाले उत्पादन गरेको भन्दा ४ सय मेगावाट बढी विद्युत एउटै आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने गरी सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । ३० वर्ष अघिनै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि दुई वर्ष अघिदेखि भने यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ, जुन अबको तीन महिनामा सकिनेछ । त्यसपछि सरकारीस्तरमा हुने सम्झौता लगायतका केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।

सन् २०२२ अर्थात अबको ८ वर्षमा निर्माण पूरा गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने आयोजना व्यवस्थापनको लक्ष्य छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास समिति सम्पुर्ण पैसा नेपालीबाटै जुटाएर निर्माण सक्न चाहन्छ ।

देशको एक वर्षको बजेट हाराहारीको त्यती धेरै पैसा कसरी जुट्ला त ? आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ ‘हामीलाई अरुको मुख ताक्ने बानी परेको मात्रै हो, सबै पैसा नेपालीबाटै जुटाएर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

उज्यालो अनलाइनसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो आयोजनाको निर्माण ८ वर्षमा सक्ने हो, सबै पैसा एकैपटक चाहिँदैन’ देवकोटाले भन्नुभयो ‘पैसा जुटाउँदै चरण चरणको निर्माण सक्दै जाने सोच हो ।’ आयोजना विकास समितिले आयोजना निर्माणका लागि सरकारबाट वर्षेनी २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छ । विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटासँग त्यसको पनि तर्क छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ‘हाम्रो सरकारी बजेटमध्ये वार्षिक ५० अर्ब जति फ्रिज हुने गरेको छ ।’ देवकोटाले भन्नुभयो ‘एक वर्षमा २० अर्ब मात्रै बुढीगण्डकीमा लगाउन सकियो भने ८ वर्षमा त १ खर्ब ६० अर्ब जुट्छ ।’

यस्तै आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेबाटै पनि ठूलो रकम जुटाउन सकिने उहाँको तर्क छ । ६३ वर्ग किलोमिटर ठूलो जलाशय बन्दा गोरखा र धादिङका २० हजार बासिन्दा पूर्ण रुपमा र २५ हजार बासिन्दा आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । घरजग्गा डुबानमा पर्नेहरुलाई मुआब्जा दिनका लागि ६० अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुआब्जाको एक तिहाई रकम मात्रै विस्थापितलाई शेयरको रुपमा राख्न लगाउन सकियो भने २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने देवकोटाको तर्क छ ।

आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई आधारभुत तलब दिएर तलबको केही हिस्सा शेयरको रुपमा राख्न सके थप ५ अर्ब र गोरखा र धादिङका बासिन्दालाई शेयर हाल्न लगाएर २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको विश्वास छ । यति गर्दा झण्डै २ खर्ब जम्मा हुन्छ । ‘बाँकी रकम नेपालका विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट जुटाउन सकिन्छ’ देवकोटा भन्नुहुन्छ “केही ठूला वित्तीय संस्थाले ५ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने आँकलन छ, त्यस्ता ८ वटा वित्तीय संस्थालाई विश्वास दिलाउन सकियो भने ४० अर्ब त्यताबाट आउँछ ।’

विकास समितिले विदेशबाट नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई पनि आयोजना निर्माणमा लगाउन सकिने सोचेको छ । नेपालमा पैधानिक बाटोबाट वर्षेनी ५ खर्बभन्दा बढी रकम भित्रने गरेको तथ्यांक छ । ‘त्यसको १० प्रतिशत रकम मात्रै बुढीगण्डकीमा लगाउन सकियो भने ५० अर्ब रुपैयाँ जुट्छ’ अध्यक्ष देवकोटाले भन्नुभयो ‘नेपालीहरु बढी पुगेका देशमा काउन्टर राख्ने, रेमिट्यान्स पठाउन लागेकालाई निश्चित रकम शेयरको रुपमा जम्मा गर्न लगाउने गर्न सकिन्छ ।’

आयोजना विकास समितिले भने अनुसारनै रकम जम्मा हुने हो भने बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सक्ने पैसा नेपालीबाटै जुट्छ । अहिले अनुमान गरे अनुसार जुटेन भने केही अर्ब रुपैयाँका लागि विदेशी दातृ निकायलाई आग्रह गर्न सकिने देवकोटाको विश्वास छ । त्यसबाहेक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा क्रममा सहयोग घोषणा गरेकामध्येको १ खर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकीको निर्माणमा लगाउने सरकारी योजना छ ।

‘त्यो रकमबारे आधिकारीक निर्णय त भएको छैन’ देवकोटाले भन्नुभयो ‘त्यो समेत जोड्ने हो भने त पैसाका कारण आयोजनाको निर्माण रोकिँदैन ।’ विकास समिति सकेसम्म विदेशीहरुलाई लगानी नगराउने पक्षमा छ । किन त ? बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटा भन्नुहुन्छ ‘विदेशी लगानी भयो भने उनीहरुका अनेक शर्त हुन्छन्, त्यो पूरा गर्दागर्दै बुढीगण्डकीको हाल मेलम्चीको जस्तो हुन सक्छ ।’ नेपालीले पैसा लगानी पनि गर्ने र रोजगारी पनि पाउने हो भने आयोजनाप्रति सबै नेपालीको अपनत्व हुने उहाँको विश्वास छ ।