काठमाडौं– ललितपुरको कुपन्डोलस्थित बीमा समितिको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरु जमीनमुनिको प्राकृतिक(मिथेन) ग्यास बालेर चिया बनाउँछन्। पहिला नेपाल बैंकको कार्यालय रहेको सो भवनमा बीमा समितिको कार्यालय सरेपछि प्राकृतिक ग्यास प्रणाली जोडिएको चुल्हो पनि समितिलाई उपहारस्वरुप प्राप्त भएको हो। न भारतले नाकाबन्दी गरेकोमा पिर छ न त ओसार–पसारको झण्झट नै। स्वीच खोल्यो, बाल्यो।

‘पहिला चार ओटा चुल्हो बालिएको थियो रे अहिले पनि एउटा चुल्हो मज्जाले बलिरहेको छ,’ बीमा समितिका कार्यालय सहयोगी भेषराज भट्टले नाकगरिकन्युजसँग भने, ‘करिब ७० जनाका कर्मचारीका लागि दैनिक चिया र खाजा यही ग्यासबाट पाक्छ।’

भवन नेपाल बैंकको स्वामित्वमा आएपछि त्यहाँ प्राकृतिक ग्यास प्रणाली रहेछ भन्ने थाहा भएको थियो। समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले भवनमा रहेको प्राकृतिक ग्यास प्रभावकारी देखिएको बताए। ‘उक्त भवनमा पहिला नेपाल बैंकको कार्यालय हुँदादेखि नै प्राकृतिक ग्यास चुल्हो जडान गरिएको रहेछ,’ प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले भने।

काठमाडौंमा ग्यास खानी रहेको यो स्पष्ट उदाहरण हो। यो बाहेक उपत्यकामा यदाकता इनार खन्दा ग्यास आएको खबरहरु सुन्नमा आइरहन्छन्।
हो करिब २० लाख बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामुनि ग्यास खानी छ। दक्षिणी छिमेकीले राजनीतिक स्वार्थका लागि नाकाबन्दी गर्दा ग्यास खानीमाथि बसोबास गर्ने उपत्यकाबासी अहिले समस्या झेल्न विवश भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको जमीनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यास प्रयोगमा ल्याउन खानी तथा भूगर्भ विभागले ललितपुरको इमाडोलमा एउटा ग्यास च्याम्बर नै निर्माण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विभागले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँको जमीन छेडेर(ड्रिलिङ गरी) हाल पनि पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक ग्यास मौजुद रहेको पत्ता लगाएको छ। व्यवसायिक प्रयोगको विधि अपनाउन नसक्दा ग्यास प्रयोगमा विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको जमीनमुनि जैविक वस्तुहरु कुहिएर बन्ने मिथेन ग्यास मौजुद छ। यो तथ्य पत्ता लागेको झण्डै पाँच दशक बित्न लाग्यो। २०२० सालताका भारतको प्राकृतिक ग्यास आयोग र २०३० मा चीनको पेट्रोलियम अनुसन्धान टोलीले काठमाडौंमा ठूलै परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान गरेका थियो। जापान सहयोग नियोग(जाइका)ले २०३४ सालमा उपत्यकाको जमीनमा ग्यासको अन्वेषण ग¥यो। २०४१ सालमा युएनडीपीको सहयोगमा सरकारले ५ वर्षे अन्वेषण परियोजना पनि सञ्चालन गर्याे। सबै खोज अन्वेषणहरुले उपत्यकाको जमीनमुनि ग्यास रहेको प्रस्ट देखाए। अध्ययनहरुले उपत्यकाको जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो।
उपत्यकाको जमिनमुनि ३० करोड घनमिटर ग्यास
विभागका अनुसार हालसम्म भएका अन्वेषणहरुका अधारमा उपत्यकाको जमीनमुनि करिब ३० करोड घनमिटर ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणको ग्यासले करिब ३० वर्षसम्म २० हजार परिवारलाई खाना बनाउन पुग्छ भन्ने अनुमान छ। ‘गतसाल हामीले गरेको अध्ययनले अझै पनि त्यही परिमाणमा ग्यास मौजुद रहेको देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक साहले भने।

काठमाडौंको टेकुदेखि त्रिपुरेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, ललितपुरको इमाडोल, टीकाथलीलगायत २६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा वभिन्न १४ वटा ग्यासल निर्माण गरी प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण भइसकेको छ। विभागले गत वर्ष करिब ५० लाख खर्चिएर उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा ड्रिलिङ गरेको थियो। पछिल्लो अनुसन्धानले पनि त्यही परिमाणमा ग्यास छ भन्ने देखाएको छ। विभागले ग्यासको अध्ययन गर्न र निकाल्ने प्रणाली विस्तारका लागि इमाडोलमा एउटा ग्यास च्याम्बर नै निर्माण गरेको छ।
ग्यास निकाल्न कन्सल्ट्यान्टको खोजी
काठमाडौं उपत्यका जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई सिलिन्डरमा भर्न नमिल्ने प्राविधिज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो ग्यासलाई प्रयोग गर्नका लागि ग्यासको मुहानदेखि खाना पकाउने चुल्होसम्मको पाइपलाइन विस्तार गरी बाल्नु पर्ने हुन्छ। ग्रामीण इलाकाका घरहरुमा निर्माण भएका बायो(गोबर)ग्यास प्लान्ट जस्तै जमिनबाट पाइपलाइनमार्फत घरघरको चुल्होमा जोड्न सकिन्छ। विभागका महानिर्देशक सर्वजित महतो भन्छन्,’यो ग्यासलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई सुझाउन सक्ने कन्सल्ट्यान्ट खोजिरहेका छौं।’

प्राकृतिक ग्यासलाई सिधै प्रयोग गर्नुभन्दा यसबाट थर्मल विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने विकल्प पनि सरकारसँग छ। जमीनमुनि रहेको ग्यासले थर्मल प्लान्टमार्फत करिब ७२ वटा वेल निर्माण गरी २ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन्।
कहाँ छ सरकार?
विद्युत् उत्पादनका लागि थर्मल प्लान्ट स्थापना तथा अन्य विकल्पबारे छलफल गर्न विभागले विभिन्न मितिमा करिब ६ पटक बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। सो प्रस्तावबारे कुनै पनि निजी कम्पनीले इच्छा देखाएका छैनन्। ग्यासको व्यवसायिक बिक्री झण्झटपूर्ण देखिएकाले निजी लगानीकर्ता उत्साहित नदेखिएको विभागको ठहर छ। प्राकृतिक ग्यास उत्खनन् कार्यलाई अघि बढाउन विभागले सानो शाखामार्फत काम गरिरहेको छ। ग्यास उत्खनन् र व्यवसायिक प्रयोगबारे सरकारले ठोस कार्यक्रम सहित सक्रियता देखाउन सकेको छैन। सकारी उदासिनताका कारण ग्यासमाथि बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाबासी ग्यास अभाव झेल्न बाध्य छन्।
– See more at: http://nagariknews.com/feature-article/story/46758.html#sthash.3rWCtpRI.dpuf