काठमाडौँ– संसदीय विकास समितिमा भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण सम्वन्धी बहसमा सांसद गुरु बुर्लाकोटी कड्किएर भन्दै थिए, “प्वाल परेको हाँडीलाई आंशिक मान्नुहुन्छ कि पूर्णक्षति ?”

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको पाँच पृष्ठको तथ्याङ्कसहितको प्रगति विवरण सुनेपछि अर्का जनप्रतितिधि गणेश पहाडीले भने– ‘पछिल्लो विस्तृत घर सर्वेक्षणमा व्यापक त्रुटी देखियो त्यसलाई सच्याउँनैपर्छ ।

सिन्धुलीको भुवनेश्वरी गाविसमा भूकम्पबाट चारहजार ४४ घर भत्किएकोमा पछिल्लो पटक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पठाइएका प्राविधिकलाई ठीक ढङ्गको प्रशिक्षण नहुँदा दुईसय ४२ वटा मात्र भत्किएको प्रतिवेदन बुझाएको छ, पहाडमा माटो ढुङगाले बनाएका घर छियाछिया भएर चर्केर गाउँका मुखिया ढल्केर बसेजस्तो बस्नै नहुने भएका छन्, टोलीले भने गर्लाम्य पछारिएकोलाई मात्र भत्किएको सूचीमा राखेछ, यो ठीक भएन, सच्याउनको विकल्प छैन– उनले बैठकमा भने ।

प्राधिकरणले सात लाख २४ हजार घरधनीमध्ये अनुदान पाउन छनोट सूचीमा परेका तीन लाख ९६१ को नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्नेको सार्वजनिक भएसँगै प्वाल परेको हाँडीलाई पूर्ण वा आशिंक कस्तो क्षति मान्ने भन्ने बहस उर्लेको हो । प्राधिकरणले ४५ हजार ७१४ घरधनीसँग सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ ।

प्राकृतिक र दैवी विपत्ति सहन तयार भए पनि राजनीति बेइमानी र पूर्वाग्रहको सहन गर्ने पक्षमा जनता नरहेको बताउँदै सदस्य रमेशकुमार लामाले भने– ‘प्राधिकरणले काम गरेको तथा सरकार छ भन्ने मलाई त अनुभूति छैन भने एक वर्षदेखि पीडा खेपिरहेको जनतालाई कसरी होला !

मुलुकको प्राथमिकताको सूचीमा रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिल खोलेर सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको पक्षपछि विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दै आएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क सङ्कलनमा रामेछापमा एउटा गाविसमा ४६० घर छुट भएको घटनासँगै अमेरिका र युरोपमा जस्तो ढङ्गबाट सामूहिक बसोवास हामी कहाँ कसरी सम्भव छ, हामीलाई नसोधी किन यो सामूहिक आवासको कुरा चलाइयो, हाम्रा गाईभैंसी, सुङ्गुर, बाख्रापाठा कहाँ राख्ने, यो बेकारको कुरा र फजूल खर्च पनि हो भन्ने आवाज पनि अहिले जनप्रतिनिधिबाट व्यापक रुपमा उठाइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट ५५ तथा नेपाली सेनाबाट ५० देखि १०० वटा सामूहिक आवास निर्माणको प्रकृया अघि सारिएको छ । भूकम्पबाट निजी,सरकारी समेत गरी जम्मा ५ लाख ६९ हजार २९७ भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
बाँस निहुरिए जस्तो भएको घर छोडेर टहरोमा बसी रहेका जनताले राहत पाउन फेरि भूकम्पको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सांसदहरुले भने– सुरु पड्केका र ढल्के घरको कहिले सर्वेक्षण हुन्छ । सुर हराएको छोरो र सुर पड्किएको घर उस्तै हुन, यीनबाट काम लिन सकिन्न भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ ।

दातृ समुदायबाट पुनःनिर्माणका लागि गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप नेपाल सरकारलाई रु दुई खर्ब ३५ अर्ब अनुदान तथा ऋण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्पबाट भत्किएको घर तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गरेको प्रमाणित भएको खण्डमासमेत सहयोग उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

भूकम्पबाट सुरक्षित १७ थरी घरका ढाँचा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । पीडामा परेका जनतालाई छिटो राहत पु¥याउन पुनःनिर्माणको काम गर्ने पद्दतिमा निकै सुधारको आवश्यकता औल्याउँदै केही विज्ञहरुले भने– भूकम्प गएको चार दिनमा गाउँमा पुग्दा किन ढिलो भनेर रोष प्रकट गरेका जनता एक वर्षपछि पुनःनिर्माणको लगतमा घर नपरेपछि कति आक्रोशित होलान भन्ने पक्षमा प्राधिकरणले सोच्न आवश्यक छ ।
घर टोलमा पुगेर निरीक्षण गरेर होइन, चौतारोमा बसेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको परिणामका रुपमा यो विवाद उब्जिएको छ, भत्किएको घर नपर्ने, नभत्किएको पुनःनिर्माणमा पर्ने भनेको पहुँचको अभ्यास र राजनीतिकरण भएको पुष्टि गर्दछ । नक्कली पीडितसमेत खडा गर्ने भएको –सांसद कृष्ण धितालको भनाइ थियो ।

गाविसमा सचिव पठाउन नसक्ने सरकारले कसरी पुनःनिर्माणको काम गर्ला भनेर केही जनप्रतिनिधिले त सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै भूकम्पले भत्काएको हो वा होइन भन्ने कुरापनि पहुँच र प्रभावका आधारमा प्राथमिकतामा हुने गरेको गुनासो व्यापक रुपमा उठेको छ ।

अघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गतेको भूकम्पको केन्द्रविन्दु मानिएको गोर्खाको बारपाकमा राहतका लागि पुगेका मानिसको सङ्ख्या र त्यहाँ गरेको खर्चलाई हेर्ने हो भने सिङ्गो ठूलो सहर नै स्थापना हुनसक्दथ्यो, तर राज्य संयन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका र समन्वयको अभावमा जनतामा दिनानुदिन गर्नुपर्ने घरायसी काम छोडेर चौबाटोमा राहतका नाउँमा एक पाकेट चाउचाउ लिन हप्तौसम्म चौबाटोमा ढुक्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणको कामलाई सुस्तबाट तीव्रतामा रुपान्तरण गर्न, स्थान विशेषको पहिचान खुल्ने नयाँ बस्ती विकासअघि बढाउन तथा जोखिम देखिएको क्षेत्रबाट बस्ती स्थानान्तरणको व्यवहारिक योजना ल्याएर कार्यान्वयनमा लौजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।रासस