काठमाडौं । गोरखा र धादिङ जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नभएपछि बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको जग्गाको वर्गिकरणमा ढिलाई भएको छ ।

हालसम्म नापी र मालपोत कार्यलयलेल संयुक्त रुपमा गोरखाका ३ गाविसमा मात्र जग्गाको वर्गिकरण काम सकेका छन् । यस्तै धादिङका २ गाविसमा वर्गिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मालपोत र नापी कार्यलयले गोरखाको घयालचोक, भूम्लीचोक र दरवङ गाविसमा वर्गिकरणको काम सकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । “नापी र मालपोतमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा वर्गिकरणको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन” उनले भने “कर्मचारीले नियमितका अतिरिक्त वुढीगण्डकीको काम गर्नु परेकाले ढिलाई भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी भए दुबै जिल्लामा जग्गा वर्गिकरणको काम चाँडै सकेर मुआब्जा वितरण सुरुहुने थियो ।”

स्रेस्ता र फिल्डबुक भिडाउनु पर्दा वर्गिकरणको काममा अझ ढिलो  भइरहेको उनको भनाइ छ । बस्नेतका अनुसार आयोजना प्रभावित गोरखाका १४ र धादिङको १३ गरी कुल २७ गाविसको जग्गाको वर्गिकरण सकेर मुआब्जा वितवरणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य समितिको छ । आयोजनाको जलासयबाट गोरखाका १४ र धादिङको १३ गाउँ विकास समितिका ४५ हजार १८८ व्यक्ति विस्थापित हुदैछन् ।

अब्बल, दोयम, सियम र चारलगायत विभिन्न भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी सोही आधारमा मुआब्जा निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट प्रभावित ६० हजार रोपनी निजी जग्गाको अधिग्रहणका लागि वर्गिकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा जिल्लामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । जग्गाको मुआब्जा र आयोजना प्रभावितलाई पुर्नबासको व्यवस्था गर्न परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

“आयोजनाको महत्वपूर्ण काम र चुनौति जग्गा अधिग्रहण नै हो” उनले भने “अधिग्रहणका क्रममा सकिएपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास शुल्क लगाएर आगामी आवमा बुढीगण्डकीलाई थप ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी सरकारको छ । चालु आवमा अधिग्रहणका लागि ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च नभएर फ्रिज हुँदैछ ।

आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मिटर हुनेछ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार गरेको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को पुर्नमूल्याँकन हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह (प्यानल अफ एक्सपर्ट) मार्फत डीपीआरको पुर्नमूल्याँकन गर्न लागेको समितिका कार्यकारी निर्देशक वस्नेतले जानकारी दिए । “मन्त्रालयले विज्ञ समूहबाट डीपीआरको पुर्नमूल्याँकन गर्ने भनेको छ” उनले थपे “ पुर्नमूल्याँकनको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न तर एकपटक मूल्याँकन हुनेछ ।” ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पनि जलासययुक्त आयोजना भएकाले धेरै जोखिमको संभावना रहेको भन्दै विज्ञ समूहबाट डीपीआरको पुर्नमूल्याँकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।