गत वर्षको बजेट फ्रिज भयो, अब चिनियाँ कम्पनीले बनाउने

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट १ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर उठाएको छ ।

भन्सार विभागले डेढ महिनाको अवधिमै बुढीगण्डकीका लागि सवा अर्ब रुपैयाँ उठाएको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट भाषणमार्फत बुढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो ।

जेठ १६ गतेदेखि नै भन्सार विभागले भन्सार विन्दुमा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाउन थालेको थियो । विभागका अनुसार जेठमा ४२ करोड ९१ लाख र असारमा ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाएको हो ।

नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम उत्पादनमा उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी पूर्वाधार कर उठाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

वर्षभरिमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्ने सरकारको विश्वास छ । उठेको पूर्वाधार कर बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा खर्च गरिनेछ । यसबाहेक सरकारले बुढीगण्डकीका लागि छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि दिएको छ ।

३ अर्ब २२ करोड बजेट फ्रिज

हाल यो आयोजनाबारे विकास समितिले काम गरिरहेको छ । गत वर्ष ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको आयोजनाले जम्मा १५ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए ।

कूल बजेटमध्ये २ अर्ब ९० करेाड जग्गा अधिकरणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । तर, जग्गाको मुआब्जा कसरी निर्धाण गर्ने भन्ने विवाद नमिल्दा गत वर्ष मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको बस्नेतले बताए ।

विकास समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिकरण र पुनर्वासका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

के-के भयो काम ?

आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाका बस्नेतले बताए ।

अबको काम भनेको मुआब्जा वितरणको भएको तर मुआब्जा निर्धाण हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बस्नेतको भनाइ छ ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन, उहाँहरुको निर्णय आउन पनि अझै समय लाग्ने देखिन्छ,’ बस्नेतले भने ।

कुन मोडालीटीमा बनाउने ?

तर, यो आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्नेभन्ने  मोडालीटी नै टुंगो लाग्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको छैन ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले पूर्वाधार कर उठाउन थाले पनि सरकारले पछिल्लो समयमा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप लिमिटेडलाई दिने तयारी थालेको छ । गेजुवाले १२ सय मेघावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने इपीसीजी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।अनलाइनखबर