अब गाउँपालिकको चुनाव जित्न संसद्को चुनाव जित्नका लागि भन्दा पनि मुस्किल पर्ने भएको छ । स्थानीय निकायको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तयार पारेको खाका कार्यान्वयनमा आउँदा अहिले एक नगरपालिका र ४६ गाविस रहेको धादिङ जिल्लामा  गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या बढीमा नौवटा मात्र हुने भएको छ । धादिङको छिमेकी रसुवामा तीन र नुवाकोटमा भने ११ वटा गाउँपालिका हुनेछन् । अहिलेको प्रावधान लागू हुने हो भने रसुवामा कहिल्यै पनि नगरपालिका बन्ने छैन ।

धादिङमा नीलकण्ठ नगरपालिका कायम राख्ने हो भने आसपासका थप तीन वा चार गाविस गाम्भुपर्नेछ । त्यस्तै, नुवाकोटको विदुर  नगरपालिका कायम राख्न थप तीन वा चार गाविस गाम्भुपर्नेछ । यसले नगरको क्षेत्र विशाल हुनेछ । जनसङ्ख्या पु¥याउन गाउँहरू गाभ्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

आयोगले गरेको तयारीअनुसार जिल्लाबाट काम भएमा साउनपछि गाउँ विकास समितिको अस्तित्व समाप्त भएर गाविसको ठाउँमा गाउँपालिका हुनेछ । आयोगले साउनभित्रमै गाउँ र नगरको देशभरको सङ्ख्या घटाएर पाँच सय ६५ मात्र बनाउन जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यहीअनुसार जिल्लामा काम सुरु भएको छ ।

आयोगका अनुसार अब गाविस एक–आपसमा गाभेर गाउँपालिका बनाइनछ भने नगरपालिका गाभेर नगरपालिका नै बनाइनेछ । गाउँपालिका बनाउन कम्तीमा १५ हजारदेखि बढीमा ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या हुनैपर्नेछ । पहाडी जिल्लामा गाउँपालिका बनाउन पनि धेरै गाविस जोड्नुपर्नेछ । नुवाकोटको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका अहिलेका एउटा गाविस एउटा गाउँपालिकाको एउटा मात्र वडा बन्नेछ । नुवाकोटमा सातवटासम्म गाविस गाभिएर एउटा गाउँपालिका बन्ने अवस्था छ । तल्लो क्षेत्रमा चार वा पाँच गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बने पनि माथिल्लो क्षेत्रमा भने सातवटासम्म गाविस मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयोगले गाउँपालिकाको वडाको सङ्ख्यामा पनि एकरूपता नहुने निर्णय गरेको छ । यसअघि देशभर सबै गाविसका वडाको सङ्ख्या समान नौवटा कायम भएकामा अब भने क्षेत्रअनुसार गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँचवटा वडादेखि बढीमा १५ वटा वडासम्म रहनेछन् । त्यसमा हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा फरक–फरक हुनेछ । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको वडा ५ देखि ९ वटासम्म हुनेछ भने नगरपालिकामा ९ वटा वडा हुनेछ । पहाडी क्षेत्रका गाउँपालिकामा ५ देखि १२ वटा वडा हुनेछ भने नगरपालिकाको वडा कम्तीमा ९ देखि बढीमा १४ वटा मात्र हुनेछ । त्यस्तै, तराईमा गाउँपालिकाको वडा कम्तीमा ५ देखि बढीमा १५ वटा मात्र हुनेछ भने नगरपालिकाको वडा कम्तीमा ९ वटादेखि बढीमा १८ वटासम्म हुनेछ । उपमहानगरपालिकामा भने १९ देखि २७ र महानगरपालिकमा २८ देखि ३५ वटा वडा हुनेछ ।

हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा गाउँपालिका बन्नका लागि १५ हजार जनसङ्ख्या र नगरपालिका बनाउन २० हजार जनसङ्ख्या हुनैपर्नेछ । त्यस्तै, हिमाली जिल्लाकै पहाडी भूभाग बढी भएको जिल्लामा भने गाउँपालिका बन्न कम्तीमा २५ हजार जनसङ्ख्या र नगरपालिका बन्न ३५ हजार जनसङ्ख्या आवश्यक पर्नेछ । पहाडी जिल्लामा एउटा गाउँपालिकाका लागि २५ हजार र नगरपालिकाका लागि ३५ हजार जनसङ्ख्या चाहिनेछ । केही पहाडी भूभागसमेत भएका भित्री मधेसका जिल्लामा गाउँपालिका बनाउन २५ हजार जनसङ्ख्या र नगरपालिका बनाउन ३५ हजार तथा समथर भूभाग मात्र भएका भित्री मधेसका जिल्लामा गाउँपालिका बनाउन ५० हजार जनसङ्ख्या र नगरपालिकाका लागि ७५ हजार जनसङ्ख्या आवश्यक पर्नेछ ।

तराई क्षेत्रमा भने गाउँपालिकाका लागि ५० हजार जनसङ्ख्या र नगरपालिका गठन गर्न ७५ हजार जनसङ्ख्या आवश्यक पर्नेछ । भित्रीमधेसमा उपमहानगरपालिका गठनका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरपालिका गठन गर्न तीन लाख जनसङ्ख्या आवश्यक पर्नेछ । काठमाडौंमा महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या १० लाख छ । पहिला नै गठन भइसकेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या आवश्यकभन्दा बढी छ भने ती जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या घट्न पुगेको छ । जनसङ्ख्या नपुगेका धेरै नगरपालिका मर्ज हुनैपर्ने बाध्यता छ । अहिले देशभर ३१ सय ५७ गाविस र दुई सय १७ नगरपालिका छन् । अब भने गाभेर देशभर पाँच सय ६५ वटा मात्र नगरपालिका वा गाउँपालिका गठन गरिनेछ ।