कात्तिक १, २०७३ काठमाडौं : संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसको कार्यविधि संशोधन गरी रकम परिचालन र योजना छनोटमा कडाइ गरेको छ। सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत प्राप्त गर्ने रकम अबदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्य वा संघ/संगठनलाई दिन नपाउने भएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०५८ मा छैठौं संशोधन गरी कार्यक्रमको रकम दामासाहीले वितरण गर्न, दल वा तिनका भातृ संस्था, व्यक्ति र गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता दिन रोक लगाएको छ। यस अघि सांसदहरुले राजनीतिक सहमतिको आधारमा दामासाहीले कार्यक्रमको रकम वाँडफाँड गर्ने गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३ को नियम ४ को उपनियम १ मा भातृ संस्था, सामाजिक संघसंस्था र गैर सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बापत पाउने ५० लाख रुपैयाँको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी योजना छनोट गर्नुपर्ने भएको छ। कार्यविधिमा प्रशासनिक खर्च भने ५० हजारबाट बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। नियमावली संशोधन पछि समानुपातिक वा मनोनित सांसदले आफूले रोजेको जिल्लामा कार्यक्रम छनौट गरी रकम खर्च गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि समानुपातिक वा मनोनित सांसदहरुले आफूले रोजेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले भने विगतदेखि नैं आफूले चुनाव जितेकै निर्वाचन क्षेत्रमा रकम खर्च गर्दै आएका थिए। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित र मनोनित सांसदले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भएर रकम खर्च गर्नुपरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए। सांसदहरुले अबदेखि विकास कार्यक्रमको छर्नाट गर्दा एक बर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने १० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको कुनैं एउटा र एक लाख वा सो भन्दा बढी रकम लागतको बढीमा २० वटा मात्र कार्यक्रम छनौट गर्नु पर्नेछ। कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न विकास कार्यक्रमको सूचिसहितको प्रतिलिपी प्रत्येक आर्थिक बर्षको कात्तिक मसान्त भित्रमा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर सँधै जसो कार्यक्रम पेश गरिने समयावधि भने थप्ने गरिएको छ। जिविसले समेत सांसदबाट प्राप्त कार्यक्रमलाई एक महिना भित्र रकम निकासाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। सरकारले प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सांसदले यस्ता विषयमा मात्र पाउनेछन् कार्यक्रम छनोट गर्न १. नदी, पहिरो नियन्त्रण तथा सिञ्चाई २. सडक निर्माण र स्तरोन्नति ३. खानेपानी र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन ४. विद्यालय, पुस्तकालय र खेल सम्बन्धी आयोजना ५. सार्वजानिक जग्गा संरक्षण, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको निर्माण र संरक्षण ६. वातावरण र वन संरक्षण तथा पार्क निर्माण ७. नविकरणीय उर्जा, जलविद्युत र विद्युतीकरण ८. स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, पुनर्स्थापना केन्द्र ९. कृषि उपज संकलन केन्द्र र हाटबजार व्यवस्थापन १०. आयमूलक तालिम तथा सीप विकास ११. श्रममा आधारित आयोजनायो खबर धादिङ न्यूजका लागि थाहाखबरवाट साभार गरिएको हो ।