काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पार्टी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्रसहित मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको तर संविधानसभाबाट गत वर्ष जारी संविधानबाट हटाइएका प्रावधानलाई पुनस्र्थापित गर्न तयार भएको आसयसहितको अनौपचारिक पत्र सरकारले शुक्रबार राति मोर्चालाई पठाएको छ । यी कुरामा सहमति जुटे मोर्चाले प्रदेश सीमांकनबाहेक अन्य विवादमा अडान छाड्ने आशा सत्तापक्षले लिए पनि त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालको आधिकारिक धारणा खुलेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाललगायत केही नेतासँग अनौपचारिक परामर्शपछि मोर्चालाई पत्र पठाएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका भेट र गत १४ गते मधेसी मोर्चासहितको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन अन्तरिम संविधानका केही प्रावधानअनुसार संशोधन विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको मन्त्रिपरिषद्का एक वरिष्ठ सदस्यले अन्नपूर्णलाई बताए । दाहालले कात्तिक ११ मा प्रमुख तीन दलको शिखर बैठक र त्यसपछि सम्पादकहरूसँगको परामर्शका क्रममा समेत अन्तरिम संविधान मिलनबिन्दु हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैको निरन्तरता र मोर्चासँगको अनौपचारिक सहमतिसहित संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने उद्देश्यले पत्र पठाएको बताइएको छ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ । 

उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा तथा मन्त्री रमेश लेखकलगायत उक्त पत्र स्वीकार्य हुने विश्वासका साथ थप गृहकार्यमा जुटेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए ।

मोर्चाका केही नेतालाई अध्ययन एवं आवश्यक सहमतिका लागि पठाइएको अनौपचारिक पत्रमा मुख्यतः संविधानको छवटा धारामा संशोधन गर्ने जनाइएको छ । सत्तापक्ष र मोर्चाबीच तीव्र विवादमा रहेको प्रदेश सीमांकन गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सोही आयोगको सुझावअनुसार पछि निर्णय गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मोर्चाले उक्त विषयमा संसद्मा दर्ता गरिने मस्यौदामै सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ मा रहेको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५६ को उपधारा ३ मा रहेको संघीयता, धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले अन्तरिम संविधानका प्रावधानलाई पुनस्र्थापित गर्न तयार भएको आसयसहितको अनौपचारिक पत्र शुक्रबार मोर्चालाई पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा राख्न, राष्ट्रियसभामा दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिलाई एकएक गरी तीन सिट आरक्षणमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा खसेको मतलाई आधार मानेर जनसंख्याका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । अंगीकृत र वंशज नागरिकता लिएर कम्तीमा दस वर्ष नेपालभित्र बसेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ । तर मधेसी मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्तीमा अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत् राख्न दबाब दिइरहेको छ ।

मोर्चाले उक्त प्रस्तावमा आइतबारदेखि आन्तरिक छलफल गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझावसहित सल्लाह दिने एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले छठसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने आश्वासन यसअघि दिए पनि अनौपचारिक प्रस्तावमा कात्तिक मसान्तसम्म विधेयक दर्ता हुने उल्लेख छ ।

मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चाले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पद दिनुपर्छ भन्ने मागमा सरकारले ‘नाइँ’ नभनेको बताए । उनले भने, ‘अरू कुरा जेजस्तो भए पनि राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख अंगीकृतलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सत्तापक्षले नाइँ भनेको छैन ।’

तराईमधेस सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष रामनरेश रायले भने, ‘मैले जानकारी पाएअनुसार सरकारले अनौपचारिक सहमतिका लागि केही धारा संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । उक्त विषयमा छठपछि छलफल होला । आइतबार र सोमबार मोर्चाले केही गर्न सक्दैन ।’

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले नागरिकता र संवैधानिक प्रमुखका विषयमा अन्तरिम संविधानबमोजिम संशोधन हुनुपर्ने मागमा दृढ रहेको बताए । यसमा अंगीकृत र वंशज भन्दै विभेद राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको दाबी उनले गरे । ‘सरकार, प्रतिपक्षी र मोर्चाबीच मुख्य विवादको विषय अहिले पनि प्रान्तीय सीमांकन नै हो’, उनले भने । संघीय सीमांकन आयोग आफूहरूलाई मान्य हुन नसक्ने धारणा सुमनले राखे ।