संविधान संशोधनमा जुटेन सहमति -राष्ट्रघातका लागि संविधान संशोधन हुन लागेको एमालेको अडान
623 पटक पढिएको
काठमाडौं- प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन बसेको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ।राष्ट्रिय हित विपिरत सरकार पक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा एमालेलेले त्यस्को विरोध जनाउंदै राष्ट्रघात हुने गरी आएको संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने वताएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधन राष्ट्रहितमा नभएको भनेपछि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। एमाले नेताहरुले संशोधन प्रस्तावको औचित्य के भन्दै बैठकमा प्रश्न गरेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए। संशोधन प्रस्ताव सदनमा लगे एमालेले विरोध गर्ने रावलले बताए। संविधान संशोधनको विषयमा नभएर निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्नु पर्ने एमालेको धारणा भएको रावलले बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेता बैठकमा जुटेका थिए।
बैठक पछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार सदनमा ४ बुँदामा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताए। एमालेले संशोधन प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताउँदै उनले सीमाङकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा र भाषाको विषयमा आधारित भएर संशोधन प्रस्ताव लैजाने उनले बताए।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी एमालेले दिएपछि केहीछिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच भनाभन समेत भएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनको विषय राष्ट्र हितमा नरहेको बताउँदै संशोधनका के लागि चाहियो भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई मान्य हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न खोज्दा राष्ट्रघाती कसरी हुन्छ ? भनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए । एमालेले संविधान संशोधनको औचित्व र आवश्यकता समेत नभएकाले आफ्नो पार्टीले साथ दिन नसक्ने पार्टीको निर्णय सुनाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको सोमबार बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका बारेमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले छठपछि लगत्तै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि नागरिकतालगायतका विषयमा मुख्य दलहरुबीच देखिएको विवादका कारण अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकोले एमालेको सहमति र सहयोगबिना विधेयक पारित गर्न संभव नभएकोले पनि सरकार पक्ष एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गराउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।
स्रोतका अनुसार माओवादी भाषा, नागरिकता, सीमांकन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी गरिएको छ। मधेसवादी दलले कम्तीमा प्रदेश नम्बर २ र ५ को सीमांकन हेरफेरसहित भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।