काठमाडौं- कानुन, दलीय सहमति र कार्ययोजनाबिना चुनावी रटानले मात्र आगामी १४ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन कठिन देखिएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय तीनै तहको निर्वाचन निर्धारित अवधिमै गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता कानुन निर्माणमा सरकार र दलीय उदासीनताले असम्भवजस्तै देखिएको हो।

संसद्को अवधि २०७४ माघ ७ गतेसम्म रहने भएकाले यो अवधिभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। सरकारले आउँदो चैतमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने भने पनि चार महिना मात्र बाँकी रहँदा आवश्यक एउटै ऐन जारी भएको छैन।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले चैतमा गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि आवश्यक पाँच ऐनमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि पारित नभएको बताइन्। ‘निर्वाचन मिति चार महिनाअघि नै तोक्नुपर्ने र त्यसमा कानुन र दलीय प्रतिबद्धता चाहिने भनेर हामीले भन्दै आएका छौं,’ आयुक्त शर्माले नागरिकसँग भनिन्, ‘अब मंसिर मसान्तसम्म ऐन जारी भएनन् भने चैतमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन।’ उनका अनुसार चैतमा भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनकै लागि निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन आवश्यक छ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पाँच ऐनमध्ये मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विधेयक मात्र संसद्मा विचाराधीन छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले पारित गरेको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन विधेयकसमेत गृह मन्त्रालयमा अड्काइएको छ। अब बाँकी विधेयक कहिले संसद्मा पुग्छन् र कहिले पास भएर ऐनको रुपमा जारी हुन्छन् भन्ने झनै अनिश्चित बन्दै छ।

आयोगले मस्यौदा गरेर पठाइएका विधेयकका प्रावधान सरकारले मनलाग्दी काटिदिएको भन्दै आयोग सरकारसँगै असन्तुष्ट छ। ‘हामीले डेढ वर्षदेखि व्यापक छलफल र परामर्शपछि थुप्रै सुधारका ऐन मस्यौदामा राखेका थियौं तर गृह मन्त्रालयले ती सुधारका कुरा काटेर संसद्मा पेस गरेको छ,’ आयुक्त शर्माले भनिन्, ‘संसद्मा प्रावधान काटिएको भन्दै केही सांसदले विधेयक फिर्ता गराउनसमेत माग गर्नुभएको छ।’

निर्वाचनसम्बन्धी सबै ऐन मस्यौदा आयोगले सरकारलाई पठाएको उनले जानकारी दिइन्। मिति तोक्नेलगायत आयोगमा रहेका अधिकार कटौती गरेर गृह मन्त्रालयको कुनै महाशाखा वा विभागमा सीमित गर्न खोजिएको उनले जनाइन्।

स्थानीय निकाय मात्र होइन, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एवं अन्य तयारी हेर्दा लगभग शून्यजस्तै छ तर सरकारले चुनावी रटान भने छाडेको छैन।

राज्यका तीनवटै तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित झन्डै दर्जन ऐन (कानुन) आवश्यक छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म एउटै पनि जारी हुन सकेको छैन। अधिकांशनको त मस्यौदासम्म गरिएको छैन। संसद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन ऐनसमेत संसद्को प्राथमिकतामा छैनन्। ऐनका लागि पठाइहाल्नुपर्ने विधेयक समेत अड्काइएको छ।

१४ महिनाभित्रै स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनका लागि आयोगमार्फत स्थानीय निकायको नामांकन, सीमांकन र विभाजन गर्नुपर्छ तर स्थानीय निकायको सीमांकनमा विवाद देखिएपछि आयोगले अझै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन। तराईका १० जिल्लाले अझै  स्थानीय निकायको नामांकन र सीमांकन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएका छैनन्। निर्वाचनका लागि प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी सुझाव दिन संघीय आयोग गठन गर्ने, प्रदेशको नामांकन, सीमांकन सकिएपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने र त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ। तर यी कुनै पनि काम सरकारले अहिलेसम्म सुरु नै गरेको छैन।

त्यति मात्र होइन, निर्वाचन घोषणापूर्व दर्जनभन्दा बढी निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आवश्यक हुन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन निर्वाचनअघि नै तयार हुनुपर्छ। तर ऐन निर्माण त के स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक अन्य केही छलफल भन्दै सरकारले नै रोकेर राखेको छ। अधिकांशका मस्यौदा नै भएका छैनन्।

स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐनको मस्यौदा गृहमा छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छ। बाँकी विधेयकमा केहीका बल्ल मस्यौदा सुरु भएको छ भने केहीका अझै मस्यौदासमेत थालिएको छैन। ऐन जारी भएपछि तीनवटै तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित झन्डै तीन दर्जन कार्यविधि आवश्यक पर्छन्। अधिकांश ऐनले मस्यौदा गर्न, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति, व्यवस्थापिकामा दर्ता, विधेयक समितिमा छलफल, व्यवस्थापिकाबाट पारित, राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएर जारी हुँदासम्म थुप्रै समय लिन्छन्।

संविधानअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने कुनै पनि संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित कानुन अहिलेसम्म मस्यौदै भएका छैनन्। संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग गठन त परै जाओस्, आवश्यक कानुन मस्यौदासमेत भएको छैन। यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कानुन, संघ र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन, राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन पनि अहिलेसम्म मस्यौदा भएका छैनन्।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन दलीय सहमति जुट्नुपर्नेमा दलहरुबीच दुरी झन् बढेको छ। यसअघिको केपी ओली नेतृत्व सरकारमा कानुनमन्त्री रहेका र त्यतिबेला संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरेका एमाले नेता एवं पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकार सुतेर बसेको आरोप लगाए।

‘हामीले मंसिरमा स्थानीय, ०७४ जेठमा प्रादेशिक र ०७४ कात्तिक/मंसिरमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि कुनकुन ऐन, कुन महिनामा जारी गर्ने र के तयारी गर्ने भनेर संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेका थियौं, त्यो अहिले पनि प्रत्येक सांसदको हातमा छ,’ खरेलले नागरिकसँग भने, ‘हामीले उतिबेला जति गर्‍यौं–गर्‍यौं, सरकार परिवर्तन भएपछि एउटा नयाँ मस्यौदा पनि संसद्मा दर्ता भएको छैन, हामीले नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर दर्ता गर्न पठाएको स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐनसमेत गृह मन्त्रालयमा रोकेर राखिएको छ।’

पूर्व कानुनमन्त्री खरेलले ०७४ माघसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै सरकार बनेको यतिका महिनासम्म कुनै कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक नगरेको बताए।

‘संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउन केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार संविधान संशोधनका नाममा अनावश्यक भाँडभैलो मच्चाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य जिम्मेवारी नै पूरा गर्न नसक्ने भए किन कुर्सीमा बस्ने? प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै राजीनामा दिनुपर्छ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलको प्राथमिकतामा मुलुक नपरेको र दलीय स्वार्थ हाबी भएकाले निर्वाचन सम्भावना टर्दै गएको बताउँछन्। ‘यही हालतमा निर्वाचन हुन सम्भव छैन भनेर मैले छ महिनादेखि भन्दै आएको छु,’ पोखरेलले भने, ‘चुनावी वातावरण तयार गर्नभन्दा पनि कसरी आफूले जितौं, जस आफूले लिउँ्क भन्नेतर्फ दल केन्द्रित भए, जादु नै भयो भने त चुनाव होला, नत्र वर्षभित्र मात्रै बाँकी छ, चुनाव हुने सम्भावना म देख्दिनँ।’

पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल सबै दल एकठाउँमा नआएसम्म निर्वाचन सम्भव नभएको बताउँछन्। निर्वाचनका लागि वर्षदिन मात्र बाँकी छँदा संविधानमै विवाद रहेकाले यो समाधान नभएसम्म आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियै अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिलो कुरा सीमांकनमै जटिलता छ, त्यो मिलाएर कानुन बनाउनुपर्‍यो, त्यसपछि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा कायम गराउँदा, संघीय र प्रदेशको क्षेत्र निर्धारण गराउँदा, राजधानी तोक्दा हुने महाभारतका लडाइँ बाँकी नै छन्,’ उनले भने, ‘एउटा एक्सनले रियाक्सन जन्माउँछ, आन्दोलन हुन्छन्, यसलाई बुद्धिमतापूर्वक समाधान गर्न सकेनौं भने मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ।’

उनले सरकारमा नगए चुनाव हारिन्छ भन्ने दलीय मनोविज्ञान रहेको र यस्तो देखिएको पनि हुनाले दलहरु सहमतितर्फ अघि बढे निर्वाचनका लागि सहज हुने बताउँछन्। ‘यसका लागि दलहरु पावर सेयरिङमा जानुपर्छ,  सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्छ, यसपछि मात्रै निर्वाचनको काम अघि बढाउन सहज हुन्छ।’

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले हालको राजनीतिक जटिलताका कारण निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘अहिले राजनीतिक जटिलता हट्यो भने १०/१५ दिनमा गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले देश डुब्ने अवस्थामा छ, निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ, सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान अहिले त्यतै छ।’

उनले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनमध्ये तीनवटा व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन गृहमा रहेको र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा रहेको बताए। ‘निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गर्नुपर्नेमध्ये गरेर पठाएका अघि बढिसकेका छन्,’ बाँकी आयोगले पठाएको छैन, पठाउनेबित्तिकै अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘अन्य कानुन कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गर्छ।’

उनले चैतमा स्थानीय निकायको र अर्को मंसिरमा एकैपटक प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए नागरिक न्यूजमा खबर छ ।