तस्बिर: जाइका

धेरै बर्ष देखि चर्चा हुंदै आएको तर कार्यान्वयन चरणमा अघि बढ्न नसकेको नौविसे नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माणका बिषयमा फेरी एक पटक चर्चा शुरु भएको छ । सरकारले काठमाडौंबाट नौबिसे निस्कने सडकमार्ग छोटो पार्न सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारसँग १७ अर्बको ऋण लिने निर्णय गरेको छ। मंसिर १२ गते आईतबार  बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसँगै काठमाडौंको सितापाइलाबाट नागढुंगा हुँदै सिस्नेखोलासम्म सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढ्ने भएको छ। जापानले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता गर्ने छ। यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई स्वीकार्ने निर्णय गरेसँगै उक्त सहायता प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको हो।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानबाट आउन लागेको १७ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। ‘सीतापाइला–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुँदै छ, त्यसलाई आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ कार्कीले भने।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारले ऋण सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो। २.६ किलोमिटर लम्बाइ रहने सुरुङ मार्ग काठमाडौं सीतापाइलाबाट धादिङको सिस्नेखोलासम्म निर्माण हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा सक्ने गरी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना छ। ‘यसमा अर्थ जुटाउने पाटो हाम्रो हो, बाँकी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने छ,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।

अर्थका अधिकारीका अनुसार धादिङको सिस्नेखोला सडकको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहिलेदेखि नै सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको थियो। त्यसमा जापान सरकारले इच्छा देखाइरहेको थियो।

सवारीको अध्यधिक चाप हुने यो बाटोमा उकालो, घुमाउरो, साँघुरो हुँदा जामसाथै दुर्घटनाको जोखिम बढी छ।

‘जापान सरकारले लामो समयदेखि सुरुङ मार्गको निर्माण र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने जुन प्रस्ताव पहिलेदेखि गरिरहेको थियो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने, ‘यो धेरै नै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि छ।’

अर्यालका अनुसार सुरुङ मार्ग को प्राविधिक पक्ष र निर्माण सबै जापान सरकारले हेर्ने छ।

अर्थ मन्त्रालयले करिब ३० वर्षमा ऋण तिर्नसक्ने जनाएको छ। अर्यालका अनुसार कति रकम लाग्छ भन्ने ठ्याक्कै ग्यारेन्टी नभए पनि करिब २२ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। बाँकी रहेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ।

‘सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रविधि र विद्धत नेपालसँग छैन, त्यसैले यसको इन्जिनियरिङ पनि सुरू भएको छैन,’ अर्यालले भने।

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि योजना बनाउन इच्छुक भए पनि सरकार अर्थिक र प्राविधिक दुबै किसिमले समस्यामा परेको थियो।

अर्थका अनुसार सुरुङ मार्गसँगै सडकसमेत निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।

जापान सरकारबाट ठेकेदार नियुक्त भएपछि यो परियोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, डिपिआर, जग्गा अधिग्रहणका काम सुरू हुने बताइएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट विनियोजन गर्दै अर्को वर्षबाट नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने बताएका थिए। त्यसबेला सरकारले बजेटमै एक अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजना गरेको थियो। प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कमजोर रहेका बखत सरकारले जापान सरकारले प्रस्ताव गरिरहेको ऋणको बोझ उठाउने हिम्मत गर्न सकिरहेको थिएन सेतोपाटी डट कमले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।