राजेन्द्र बस्नेत 

धादिङ : राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको जलाशयुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई दुवै हातमा लड्डु मिल्ने भएको छ । 

बुढीगण्डकी विस्तापितलाई दुवै हातमा लड्डु हुने गोरखा जिल्लाका मुअव्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताएका छन् ।

आयोजनाको अधिग्रहण क्षेत्र भित्रका विस्थापितहरुलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत व्यवस्थाको २४ बुँदे सुझाव सरकार समक्ष रिफारिस गरेको छ । 

देशभरि मुअव्जा निर्धारण भएका आधारहरुलाई अध्ययन गरी विस्थापितहरुलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न उचित मुअब्जा र डुवान क्षेत्र भित्र स्थायी बसोबास गरेकाहरुका लागि १० लाख सम्मको शेयरमा अनुदान दिने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए ।  

विस्थापितहरुलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न एकिृत शहरी विकासको अवधारण अनुसार पुर्नवासबारे योजना सार्वजानिक गर्न र पूवार्धार निमार्णका सबै काम गर्न, सम्पूर्ण घरजग्गा डुबानमा परी अन्यत्र जग्गाजमिन र घरवासको व्यवस्था नभएका र न्यून जग्गा जमिन भएका गरिबको रेखामुनि भएका परिवारहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्न सिफरीस गरेको छ । यस्तै ऐलानी गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुको र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यावसाय सञ्चालन गर्नेहरुको हकमा पनि विशेष निर्णय लिन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ । 

सुकुम्वासीहरुको हकमा विशेष निर्णय लिन, मुख्य बजार क्षेत्रहरुर अन्य बस्तीहरु समेतको हकमा उपयुक्त ठाँउमा पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना गर्न, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको समेत सम्वोधान र सार्वजानिक संरचनाहरुको समेतलाई एकीकृत शहरी विकास आयोजनामा समेट्न सिफारिस गरेको छ । 

सिफरीसमा आयोजना विकास हुने क्षेत्रमा पर्यटन, अन्य उद्योगधन्दा जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरुको विकास र जलाधार संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास जस्ता बहुआयामिक तवरले विकास गर्न उपयुक्त हुने गरी बुढीगण्डकी करिडोर क्षेत्रको समग्र विकास गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

आयोजना प्रभावित जनताहरुको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना कार्यलाई यथाशक्य चाडो अगाडी बढाउनुका साथै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने परिवारहरू, एकल महिला, अशक्ता परिवार, लोपउन्मुख जाती, आदिवासी जनजाति, सुकुम्वासी लगायतका जनताहरुको विशेष व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

डुवान क्षेत्रका घरपरिवार विस्थापित भई सुकुम्वासी हुने अवस्था र्सिजना हुन नदिन एवं घरपरिवार विहिन हुनुपर्ने अवस्थाबाट रोक्न डुबान क्षेत्रमा परी सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहणमा परेका र अन्यत्र अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधुरीलाई पुर्नवास व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै एकिन भएका स्थानहरुमा प्रति घरधुरी १ रोपनी जग्गा र १० लाख रुपयाँसम्मको पुर्नवास अनुदान समायोजित मूल्यमा दिन, डुवानमा परेका प्रभावित घरधुरीलाई अधिकतम १० लाख रुपयाँसम्मको समायाजित मूल्यमा शेयरको प्रत्याभूति गरी त्यसको ५० प्रतिशत सम्मको अनुदान रकम दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना प्रभावितलाई निश्चित मापदण्ड एवं आधार तर्जुमा गरी रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेगरी आरक्षण सम्मको व्यव्स्था गर्न, डुवान क्षेत्रका गुठी तथा ऐलानी जग्गाको समेत रैकरमाको सरह व्यवस्था गर्न र डुवान क्षेत्र, प्रभावित गाविस, प्रभावित जिल्ला तथा अन्यको लागि अलग अलग शेयर वितरण मापदण्ड तयार गरी शेयर दिने व्यवस्था गर्नसिफारिस गरिएको छ । 

जग्गाको किसिम र विकास पूर्वाधारलाई आधार मानेर जग्गा प्राप्ति २०३४ को दफा १६ (१) ख बमोजिम जग्गालाई ११ किसिममा मुअव्जा निर्धारण गरेको गरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले बताए । धादिङ जिल्लाको पनि मुअव्जा निधारर्ण गरी छिट्टै सार्वजानिक गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी ले बताए कारोवार डेलीमा खबर छ ।