भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताः४१ जनाले पाए डेढ लाख

773 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

Engineer-news-photo-588021a8a36411.85503518

काठमाडौंः भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न थालेका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सुरु भएको छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २२ महिनापछि बुधबार सोही जिल्लाका ४१ जनाको बैंक खातामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम राखेर दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरण थालिएको हो ।

दुई वर्षात र दुई हिउँद जस्ताको टहरामा बिताएका पीडितले पहिलो किस्तामा पुरानो कार्यविधिअनुसार ५० हजार रुपैयाँ पाएका थिए भने नयाँ कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउन थालेका हुन् । पुरानो कार्यविधिमा दोस्रो किस्तामा ८० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा ७० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था थियो अन्नपूर्णपोष्टले खबर लेखेको छ ।

‘अहिले हामीले पहिलो किस्ताको अनुदानका लागि पठाइएको बचत रकमबाट दोस्रो किस्ता वितरण सुरु गरेका छौं, दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेका छौं’, प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्म भुसालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब गाउँमा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउनेछ र दोस्रो किस्ताको रकम पाउनका लागि निवेदन आउन थाल्नेछन् । प्रक्रिया मिलाउन्जेल केन्द्रबाट जिल्लामा रकम पुगिसक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय निजी आवास पुनर्निर्माण थालेका लाभग्राहीलाई नयाँ कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ताको रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन तयार भएपछि भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाउने सुनिश्चित भएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालय तत्काल ३० प्रतिशत रकम जिल्ला पठाउन तयार भएको छ । यसो हुँदा जसले घर निर्माण गर्न थालेका छन्, उनीहरूले प्रक्रिया पुर्‍याएर दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन सक्छन् । हामी पीडितले एक दिन पनि अलमलिनु नपरोस् भन्नेमा सचेत छौं’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले  भने ।

पुरानो कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएर घरको जग हालेका पीडितलाई नयाँ कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन थालिएको हो ।

पोखरेल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराबीच मंगलबार भएको समझदारीअनुसार पहिलो किस्तामा वितरण गरेको रकमको ३० प्रतिशत तत्काल जिल्लामा पठाउँदा पुनर्निर्माण नरोकिने विश्लेषण गरिएको थियो । ‘केन्द्रमा रहेको पैसालाई जिल्लामा पठाउने हो, दोस्रो किस्ताका लागि रकम पठाउनसक्ने अवस्थामा छौं । प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनेले अब दोस्रो किस्ताको रकम पाउनेछन्’, पोखरेलले भने ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा चार लाख ५९ हजार आठ सय ६६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण थालेका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको रकमका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।

घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका भूकम्पपीडितले गाउँमा परिचालित इन्जिनियरलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइदिन दबाब दिँदै आएका छन् । ‘हामीले निवेदन दिनुस्, अगाडि बढाइदिन्छौं भन्ने गरेका छौं’, सिन्धुपाल्चोकको बतासे गाविसमा परिचालित इन्जिनियर जीवन सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने ।

गत पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान वितरणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो भने सोही बैठकले निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पुस २७ को मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्दै पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।

निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा सहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ एवं सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाबाट प्राप्त सिफारिसअनुरूप सम्बन्धित जिविसले लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा दोस्रो किस्ताको रकम निकासाका लागि सम्बन्धित कोलेनिकालाई भुक्तानी आदेश लेखी पठाउने व्यवस्था छ ।

कोलेनिकाको सिफारिसअनुसार सम्बन्धित बैंकमा रहेको लाभग्राही घरधनीको खातामा रकम जम्मा हुने र यसरी बैंक खातामा जम्मा भएको रकम लाभग्राही घरधनीले घर निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार निकाल्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

लाभग्राही घरधनीले स्वीकृत नक्सा-डिजाइनअनुसारको घरको जग निर्माण सम्पन्न गरेपश्चात् पिन्थ लेभलसम्मको प्राविधिक चेकजाँचसहित दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिका कार्यालय वा खटिएको प्राविधिक टोलीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । डीपीसी ब्यान्ड वा प्लिन्थ ब्यान्डको निर्माण पूरा भएपछि प्राविधिक निरीक्षणका आधारमा दोस्रो किस्ताको रकम सिफारिस हुनेछ ।

पोखरेलका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३१ वटै जिल्लामा रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित १७ जिल्लामा हालसम्म तथ्यांक विभागबाट ४० प्रतिशत सर्वेक्षण भएको जानकारी पनि पोखरेलले दिए । अतिप्रभावित १४ जिल्लामा भने पाँच लाख ४४ हजार नौ सय ९६ जनाले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन् ।