काठमाडौं, ११ माघ । मैदानमा कार्यकर्ता नभएपनि समानुपातिक कोटाबाट संसदमा पुग्न सफल हुने गरेका एक सिटे दलहरुको दबदवा अव अन्त्य हुने भएको छ । संगठनको संरचना समेत नभएका दलहरु एक सिट जितेर सदनमा प्रवेश गरेपछि मन्त्रीका लागि योग्य हुने चलन हटाउन प्रमुखदलहरुले सहमती जनाएका छन । निर्वाचनमा छुट्टै दल दर्ता गरेर २५/३० हजार भोट ल्याएर एउटा सांसद जित्ने र त्यसकै आडमा मन्त्री बन्न पल्किएकाहरुको दिन गन्ति सुरु भएको छ ।

हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयकमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने सहमति नजिक दलहरु पुगेसँगै एक सिटे सांसदहरुको दिन गन्ति सुरु भएको हो । ‘३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नेबारेमा हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौं, अब पार्टी र झण्डाको खुद्रा पसलहरु थाप्नेहरु लोप हुन्छन्’, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले भने ।

आफुहरु ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको भएपनि ३ प्रतिशतमा सहमति जनाएको उनले बताए । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने संसोधन विधेयकको मस्यौदामा डेढ प्रतिशत मात्रै थ्रेस होल्ड प्रस्ताव गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले भने त्यसको पनि बिरोध गर्दै आएका छन् । हाल संसदमा ३३ वटा राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम भएमा हाल अस्थित्वमा रहेका दलमध्ये आधा दर्जन मात्रै जोगिनेछन् । बाँकी सबैको जमानत जफल हुनेछ र कुनै ठुलो पार्टीमा समाहित हुन बाध्य हुनेछन् ।

एक सिटे पार्टी र तीनका सांसदले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम बनाएको र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम हुनुपर्नेमा प्रमुख दलहरु एक मत भएको पनि उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा एक दर्जन भन्दा कम सांसद रहेका दलहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले संसदिय दलको कार्यालय, कर्मचारीको सुबिधा पनि पाउँदै आएका छन् ।
सरकार बनाउने र ढाल्ने अस्त्रका रुपमा पनि एक दुई सिटे दलहरु नै प्रमुख अस्त्रका रुपमा उपयोग हुँदै आएका छन् । तीनै एक सिटे सांसदहरु पटक पटक मन्त्री समेत बन्दै आएका छन् । ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रेम बहादुर सिंह त्यति एक सिटलई भजाएर प्रचण्ड सरकारमा फेरी मन्त्री बन्न पुगेका छन् भने अखण्ड नेपालका कुमार खड्का पनि एक सिट सांसदलाई नै भजाएर मन्त्री बनेका छन् ।

विकास न्यूजबाट