काठमाडौँ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बुधवारको बैठकले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।

उप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनको बैठकमा ती दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनसमक्ष ती विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । ती दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तय गर्ने व्यवस्था तय गरिएको जानकारी दिए । सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्र्ने या निश्चित मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा संलग्न गराउन नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग गरे । रासस