काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने बाटो खुलेको छ।

बिहीबार पारित भएको विधेयकसँगै निर्वाचन सम्बन्धी चारवटा विधेयक पारित भएका छन् । अब राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा हाल संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ । राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको निवाचन सम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसद्मा पेस भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई चुनाव चिह्न दिँदा चार मिटरभन्दा लामो मतपत्र हुने भएकाले संसद्मा रहेका ३० दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। हाल निर्वाचन आयोगमा एक सय १० दल दर्ता छन् । राष्ट्रिय मान्यता पाउने दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने भनिए पनि यो ऐन लागू भएपछि हुने पहिलो चुनावको हकमा भने संसद्मा रहेका दललाई चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक छन् । दोस्रोपटकको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले मात्र चुनाव चिह्न पाउनेछन् ।

दलको चुनाव चिह्न नपाउने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा गरिने चुनाव चिह्नको सूचीबाट चुनाव चिह्न तोकिनेछ । त्यसरी चुनाव चिह्न दिँदा जुन क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन्, उनीहरूका लागि मात्र चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र बनाउन सकिने छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा अविच्छिन्न जनप्रतिनिधि कायम राख्ने उद्देश्यले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने र वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित भएपछि समितिले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित गर्ने भएको छ । मत प्रतिशतका आधारमा राज्यबाट दलहरूलाई रकम दिने कि नदिने र ‘थ्रेसहोल्ड’का विषयमा उक्त विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटन बाँकी छ अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ ।