काठमाडौं : जनप्रतिनिधि निकाय सांसदलाई काम गर्न बाध्य पार्ने, बल प्रयोग गरेर वा नगरेर धम्की दिनेलाई सात वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ।

संसदको विधायन समितिले शुक्रबार पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा संसदलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था गरिएको हो ।

जनप्रतिनिधि निकायलाई धम्की दिनेलाई कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा गर्दा ‘दुरुपयोग’ हुन सक्ने भन्दै केही सांसदको असहमतिबीच पनि यस्तो व्यवस्था पारित गरिएको हो। तर, सांसदको मर्यादा र इज्जतका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए।

विधेयकको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा व्यवस्थापिका सांसदलाई संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरि वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुंदैन। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात बर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

केही मुलुकमा ससद र सांसदलाई बन्धक बनाई निर्णय गर्न बाध्य पारिएका घटनाहरु भएका कारण पनि संसद र राष्ट्रपतिलाई धम्की दिए कैदको व्यवस्था राख्नुपरेको समितिका सदस्यहरु बताउछन्।

जन्मकैदमा २० वर्ष कैद हुने हाल व्यवस्था रहेपनि विधेयकले ६ वटा अपराधमा भने जीवित हुंदासम्म कैदको व्यवस्था हुने व्यवस्था गरेको छ। क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुवान अपहरण गरी विस्फोटक गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय पदार्थ वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उदेश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जीवित हुँदासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपतिको अपहरण गर्न, निजको शरीर बन्धक लिन वा निज उपर कुनै किसिमको आक्रमण गरेमा पनि जन्मकैद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुनै पनि कसुर के कति गम्भीर हो भन्ने परिस्थितीसहितको विषयहरुको सूची पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

जन्मकैद सम्बन्धी अन्य अपराधमा पनि सजायको मात्रा २० वर्षबाट बढाएर २५ वर्ष कायम गरिएको छ। हाल कैद र जरिवानाको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (यति देखि यतिसम्म) भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर अपराधको पहिचान अनुसार अधिकतम सजायको मात्रा तोकिएको समिति सदस्य एवम् एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।

न्युनतम थ्रेसहोल्ड राख्दा सजायको मात्रा तोक्ने काममा अदालतमा ‘चलखेल’ हुने गरेको भन्दै अधिकतम सीमा मात्र राखिएको समितिका सदस्य बताउँछन्।

सार्वजनिक ओहोदामा पुगेको व्यक्तिले शपथ लिन इन्कार गरेमा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। जुवा खेल्ने व्यक्तिलाई पटक पिच्छे सजायको मात्रा बढने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छयो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्ट बाट लिएका हौं ।

पहिलोपटक जुवा खेल्दा समातिए ३ महिना कैद, दोस्रोपटक समातिए १ वर्ष र त्यसपछि पटकैपिच्छे तीन–तीन महिना सजाय बढने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

विवाह सम्बन्धी महलमा बहुविवाह स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ। छोडपत्र नगरी अर्को विवाह गरेमा ५ वर्ष कैदसहित त्यस्तो विवाह स्वतः रद्ध हुनेछ ।