काठमाडौं, -लगभग २ महिनासम्म संसद्मा अड्किएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेको छ । ‘राष्ट्रघाति’ प्रस्ताव संसद्मा दर्ता र छलफल हुन लायक छैन भन्दै आएको एमालेले आफ्नो अडान छोडेपछि यो प्रस्ताव अघि बढेको हो । प्रस्तावमा कहिले मतदान हुन्छ ? क–कसले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छन् ? यो प्रस्ताव पास हुन्छ कि फेल ? अब संविधान संशोधनसँग जोडिएका प्रश्न यिनै हुन् । अहिलेलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न मतदान कहिले हुन्छ भन्ने नै हो ?
प्रक्रियाको हिसाबले पनि मतदानमा पुग्न अझै केही चरणहरू बाँकी नै छन् । संसद्ले बिहीबार संविधान संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव संशोधनका लागि विधायन शाखामा गइसकेको छ । अब संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय छ । संशोधन पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनको आगामी चुनौति भनेको संशोधनका पक्षमा उभिने सम्भावना भएका ३ राजनीतिक (मधेसी मोर्चा, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक) शक्तिलाई मनाउनु हो ।
मधेसी मोर्चाले अहिलेको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई चुन्ने ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ को संशोधन मधेसी दलहरूको एउटा प्रमुख माग हो । ‘इलेक्टोरल कलेज’ मा नगर तथा गाँउपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य र सांसदहरू रहने व्यवस्था छ । मधेस र पहाडमा लगभग आधाआधा जनसंख्या रहे पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि ६६ प्रतिशत स्थानीय तह पहाड तथा हिमालमा छन् भने ३४ प्रतिशत मात्र तराईमा छन् । त्यसैले ‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख हटाउनुपर्ने माग मोर्चाले राखेको छ । यो संशोधन गर्न सत्तारूढ दल सहमत छन् ।
मोर्चाका अरू ससाना मागहरू पनि छन् । त्यसमा सहमति जुटाउने चुनौति पनि सत्तारूढ दललाई छ । त्यो भन्दा ठूलो चुनौति राप्रपा र फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई मनाउनु हो । संसदमा लगभग ५० सिट रहेका यी २ पार्टीलाई साथ नलिकन संशोधन प्रस्ताव पास गर्न आवश्यक संख्या नजिक पुग्न पनि सम्भव छैन ।
संशोधन प्रस्तावमा यी दुवै पार्टीको समर्थन सत्तासँग पनि जोडिएको छ । दुबै पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा जान केही समयदेखि इच्छुक रहेको बाहिर आएको छ । सत्ताभागबन्डाको कुरा मिल्न बाँकी नै छ ।
त्यसबाहेक राप्रपाले पनि आफूले चाहेको परिमार्जन नगरी यो संशोधनको पक्षमा नउभिने बताउँदै आएको छ । ‘पछिल्ला केही दिनमा राप्रपाले अफ्ठ्यारो कुरा गरिरहेको छ । कुरा कति मिल्छ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन,’ एक मन्त्रीले बताए । सहमति नभए संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने मनस्थिति राप्रपाले बनाएको छ । ‘सरकारले अहिलेसम्म हामीसँग गम्भीर रूपमा परामर्श पनि गरेको छैन, हामीले विपक्षमै मत हाल्ने माहोल बन्दै गएको छ,’ राप्रपाका एक नेताले भने । फोरम लोकतान्त्रिकको मुल विषय सत्तासँग जोडिएको छ । त्यसैले फोरम लोकतान्त्रिकसँग अन्ततः कुरा मिल्ने सरकारको विश्वास छ ।
केहीगरी राप्रपा र लोकतान्त्रिक दुबै संशोधनका लागि सहमत भए पनि सत्तासीन पार्टीसँग संशोधन पास गर्न चाहिने दुईतिहाइ मत पुग्ने छैन । अझै केही साना पार्टीको सहयोग आवश्यक पर्छ । दुईतिहाई पु¥याउन सरकारले अहिले एमाले गठबन्धनमा संलग्न केही दललाई पनि आफूतिर तान्नुपर्छ । यी सवै कुरालाई ध्यानमा राखेर सत्तासीन गठबन्धन संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान केही समय लिने सम्भावना छ । ‘हामी भरसक दुईतिहाई पुग्ने भएपछि मात्र प्रस्ताव मतदानमा लैजाउँ भन्ने पक्षमा छौँ’, एक मन्त्रीले भने । सरकार संशोधन मतदानमा लैजानुअघि आवश्यक परे १ महिनासम्म पनि कुर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । त्यैसैले संविधान संशोधन टुंगोमा पुग्न केही समय लाग्नेछ ।