काठमाडौँ , फाल्गुन २३ – सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रको न्यूनतम् मापदण्ड बनाउन राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्माण गरिने पूर्वाधारमा एकरुपता ल्याउन र भविष्यमा गरिने विकास निर्माणका लागि पनि सहयोग मिल्ने भएकाले उक्त समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र र वडा केन्द्रको न्यूनतम् मापदण्ड तोक्ने तथा गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्रमा रहने अन्य सरकारी कार्यालयको पनि न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने कार्यविधि दिइएको छ । समितिले गाउँपालिका, नगरपालिकाको सहरी केन्द्र, सडक, ढललगायत भौतिक पूर्वाधार, वातावरण व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनलगायत न्यूनतम् मापदण्ड सिफारिस गर्नेछ ।
मापदण्डमा एकरुपता ल्याई गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रलाई नयाँ सहरका रुपमा विस्तार गरिने समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जवेगुले बताए ।
समितिले गापा-नपाको केन्द्रमा उद्यान, खेलमैदान, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि आवास सुविधासहितका भवनलगायत आवश्यक सहरी संरचना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । केन्द्रमा रहने सबै संरचनाका निर्माणका लागि करिब ३५ देखि १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
राज्यमन्त्री जवेगुको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी सहसंयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक र सडक विभागका महानिर्देशक सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै समितिको सदस्यमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखाका प्रमुख, नगरपालिका तथा वातावरण व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख, पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयका सल्लाहकार रहेका छन् । नगरपालिका योजना तथा व्यवस्था शाखा ‘ख’का शाखा प्रमुख समितिको सदस्यसचिवमा रहेकाछन् ।
यसैबीच, मन्त्रालयले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेसँगै ७४४ स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखसहितका कर्मचारी पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिका तथा २० हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका गाउँपालिकामा उपसचिव र अन्य गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर खटाइने राज्यमन्त्री जवेगुले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख हाजिर नहुन्जेलसम्मका लागि गाविस सचिवमध्ये वरिष्ठलाई नै प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनेछ ।
स्थानीय तह पुनःसंचनासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै हालका स्थानीय निकाय स्वतः भङ्ग भई स्थानीय तह क्रियाशील हुनेछन् ।
