रञ्जित तामाङ,
सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । आचारसंहिता विपरित स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मागेका आयोजनालाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडिरहेको छ ।
फागुनको १२ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । यसै गरि १५ गते ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन भए पछि अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको घुइँचो लागेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी दिइरहेको छ भने, नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो बजेट कति परेको छ भनेर हेर्न व्यस्त छन् ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विनियोजन भएको बजेट भने सबैजसो दलका कार्यकर्ता सफल भएका छन् । बजेट पार्न पूर्वमन्त्री, सांसद, कार्यकर्ताहरू मन्त्रालय धाईरहेका छन् । ५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयले जिविसमार्फत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।
‘कार्यकर्ता पोस्ने बजेट’
मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत भन्छन्, “यो सिधै खाउ भनेर कार्यकर्तालाई दिएको बजेट हो । कसले कसरी कहाँ खर्च गर्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।” उनका अनुसार कतिपय दलीय कार्यकर्ताले एउटै योजनालाई दोहोरो बजेट पार्ने र एउटा काम गरेर अर्को बजेट खाने गरिरहेको छ ।
“जस्तो, गौशाला तिलगंगा सडक आयोजना भन्नेलाई बजेट दियो । त्यसैगरि त्यही लीस्टमा नाम उल्टो गरि तिलगंगा–गौशाला सडक आयोजना भन्ने बनाउँछन्,” ती अधिकृत भन्छन्, “नाम उल्टोसुल्टो पारेर दुई थरी बजेट पारेपछि एउटा खर्च गर्छन्, अर्को गोजीमा हाल्छन् ।” जिविसले पनि कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भनेर अनुगमन गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा कार्यरत एक उपसचिव तथा पूर्वएलडीओले बताए ।
हैरान छन् कर्मचारी
संसद, नेता र कार्यकर्ताको कचकचले कर्मचारी हैरान छन् । बजेट पार्न कतिपयको विहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म पनि मन्त्रालयमा घुमिरहेको देखिन्छ । खासगरि योजना शाखामा भीड हुँदै आएको छ । योजना नपरेको भन्दै कतिपय झगडा गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् भने कतिपय चाँही थोरै बजेट पाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका भेटिन्छ । “योजना नै तोकेर बजेट अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गर्छ, पैसा पुगेन, पाएन भन्दै हामीलाई हैरान बनाउँछन्,” अर्का कर्मचारी भन्छन् ।
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’
स्थानीय निकायले बजेट पाउन योजना छनोटको १४ चरण पार गर्नुपर्छ । बस्ती र वडास्तरीय भेलाले छनोट गरेका आयोजनाले मात्रै बजेट पाउँदै आएका छन् । तर पहुँचका भरमा मन्त्रालयबाट भने दलीय कार्यकर्ताहरूले सिधै बजेट लगिरहेका छन् । वित्तीय बिकेन्द्रिकरणका दृष्टीकोणले पनि केन्द्रले विना तयारी सिधै बजेट दिनु गलत मानिन्छ ।
केही बर्षअघिसम्म स्थानीय निकायले १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिन पाउँथे । त्यसैलाई टेकेर मनपरी आर्थिक सहयोग दिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँसम्म पनि नदिन निर्देशन दिइसकेको छ ।
२ बर्षअघि आर्थिक बर्ष सकिँदा इलाम नगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा नर्फकाएर आफैंसँग राखेको भन्दै वित्तीय आयोगले एमसीपीएममा अनुत्तिर्ण गराएको छ । अनुत्तिर्ण हुँदा यस बर्ष करिब १ करोड रुपैयाँ विकास बजेट कटौति भएको छ ।
स्थानीय निकायलाई कडाई गरिरहेको मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यकर्ताका आयोजनालाई बाँडिरहेको छ । २ बर्षअघि यसरी नै कार्यकर्ताका आयोजनालाई बजेट बाँड्नै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको थियो । त्यसपछि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ दामासाही विनियोजन गरेको थियो ।
-स्थानीय खबरबाट
