काठमाडौँः सरकारले स्वीकृत नै नभएका र बजेटमा समावेश नभएका योजनामा रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको छ । सरकारले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा स्वीकृत नै नभएका योजनाका नाममा रकमान्तर गरेर बजेट बाँडेको हो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको गृहजिल्ला रोल्पा र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुममा रकमान्तर गरेर २ सय भन्दा बढी योजनाका लागि बजेट बाँडेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको विहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय डाक्टर रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेले रकमान्तर गरेर बजेट बाँडिएका योजनाको नाम नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले बजेट बाँडिएका योजनाको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा स्वयंले नै नयाँ योजनामा बजेट बाँडेको स्वीकार गरे ।

उनले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयबाट नयाँ योजना माग भएकाले बजेट रकमान्तर गरिएको बताए ।

मन्त्री महराले शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोटमा ३ सय २२ वटा योजनाका लागि रकमान्तर गरेर बजेट निकासाका लागि दवाब दिइरहेको समेत बताए ।

पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले उच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संसद् सचिवालय लगायतका निकायलाई सवारी साधन खरिद्का लागि मात्र करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको बतए ।

समितिले अर्थमन्त्री महरासँगको छलफलपछि स्वीकृतिबिना नै अगाडि बढाइएका योजनाको विवरण माग गरेको छ । समितिले स्वीकृत नगरी अगाडि बढाइएका योजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन अर्थ र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ कारोबार दैनिकमा खबर छ ।