काठमाडौः सरकारले मुलुकभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटै आर्थिक कार्यप्रणाली लागू गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा साउनदेखि एउटै आर्थिक कार्यप्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।

विद्युतीय सुशासनका लागि नगरपालिका प्रशासन तथा राजस्व प्रणाली (म्युनिसिपल एड्मिनिस्ट्रेसन एन्ड रेभेन्यु सिस्टम–मार्स) मार्फत नौवटा मोडेलअनुसार पहिलोपटक यस्तो एकीकृत आर्थिक कार्यप्रणाली लागू गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाललाई सूचनाप्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्दै ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टिका साथ मुलुकभर अब हुने गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकै प्रकृतिको आर्थिक कारोबार गर्न लागेको जानकारी दिए ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारणको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अब सबै स्थानीय तहको राजस्व प्रणालीमा एकरूपता ल्याइनेछ ।’ उनका अनुसार मार्समार्फत बजेट अनुगमन तथा योजना प्रणाली, वित्तीय तथा लेखाप्रणाली, राजस्व व्यवस्थापनप्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापनप्रणाली (कर्मचारी सूचनाप्रणाली र तलबी लेखांकनप्रणाली), स्थिर सम्पत्ति लेखांकनप्रणाली, कार्यालय व्यवस्थापनप्रणाली, निर्णय टेवाप्रणाली, कार्यकारी सूचनाप्रणाली र नागरिक इन्टरफेस प्रणाली गरी ९ वटा प्रणालीबाट काम हुनेछन् ।

मार्स पूर्ण रूपमा वेबमा आधारित कार्यप्रणालीमा काम गर्न मिल्ने राजस्वसम्बन्धी एकीकृत प्रणाली हो । एसियाली विकास बैंकले परामर्शदाता छनोट गरी आवश्यक पूर्वाधार (सफ्टवेयर र हार्डवेयर) तयार पारी मन्त्रालयको समन्वयमा मार्स परियोजना लागू गरेको हो । मन्त्रालयले पहिलोपटक गत वर्षको नगरपरिषद्बाट निर्णय गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले लागू गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा साउनदेखि एउटै आर्थिक कार्यप्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

महानगरपालिकामा मार्स लागू गर्नेक्रममा मार्स कोअर्डिनेटरका रूपमा काम गरेका खरिद एकाइका प्रमुख दीपक अधिकारीले मार्सले आय र व्यय व्यवस्थापन, बजेट तयारी, बजेट बाँडफाँट, खर्च, त्यसको लेखांकनजस्ता काममा एकदमै सहज हुने बताए । उनले भने, ‘खप्ने र नखप्ने समानको जिन्सी व्यवस्थापन, स्थानीय निकायले उठाउने कर, गैरकर, राजस्व असुली, जनतासँग सीधा सम्पर्क गर्ने माध्यम, कर्मचारी विवरणसँग सम्बन्धित सबै कारोबार, तलबी विवरण, कार्यालयमा हुने निर्णय, त्यसको कार्यप्रवाह र सूचनाप्रविधिलाई बहुउपयोगी बनाउन मार्स सरल र सहज अनि प्रभावकारी माध्यम हो र हुनेछ ।’

मार्स एसियाली विकास बैंक, डीएफआईडी र युरोपियन युनियनद्वारा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत एडीबीबाट पाँच वर्षदेखि स्ट्रेन्थेनिङ पब्लिक मेनेजमेन्ट प्रोग्राम अर्थ मन्त्रालयमार्फत लागू गरिएको परियोजना हो । महानगरपालिकाले हाल सातवटा वडामा पूर्ण रूपमा लागू भएको र सातवटामा तालिमसँगै काम भइरहेको छ भने सातवटामा आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ ।

महानगरपालिकाको सूचनाप्रविधि शाखाका प्रमुख राम सापकोटाले चैतभित्र सबै ३५ वटै वडामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘मार्समा अरू केही मोडल छुटेका छन्, तिनलाई क्रमशः विकास गरी लागू गरे सेवा अझ प्रभावकारी हुनेछ । मार्समार्फत सुदृढ र कुशल प्रशासन, लागतमा कमी र राजस्वमा वृद्धि, पारदर्शिता तथा दक्षतामा वृद्धि, स्पष्ट जबाफदेही, प्रभावकारी स्रोत परिचालन, कागजी कामकारबाहीमा हुने समस्या नदेखिने साथै नागरिकको अनुकूलतामा सेवा दिन सकिने अनुभव छ ।’

-अन्नपूर्ण पोष्टबाट