काठमाडौं, ३ चैत । सरकारले तोकेको स्थानीय तहको केन्द्र र नाम जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि साधरण बहुमतबाटै परिवर्तन गर्न सकिने भएको छ ।

स्थानीय तहका केन्द्र र नामांकनमा देखिएका विवाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

गत २७ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा खासगरी स्थानीय तहका केन्द्रका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

विवादको सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्रको विवाद जनप्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतबाटै टुंगो लगाउन सकिने प्रस्ट पारेको हो ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ र स्थानीय तह प्रकाशित भएको नेपाल राजपत्रमा स्थानीय तहको केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने सम्बन्धमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ को पहिलो बुँदामै स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतका आधारमा गाउँपालिका या नगरपालिकाको केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्रै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको ६ महिनाभित्रमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम भएको सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हो ।

सरकारले गत २७ फागुनमा स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि यस विषय उल्लेख गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ५१ बुँदे आदेशले थप प्रस्ट पार्दै स्थानीय तहको केन्द्र र नाम अस्थायी मात्रै भएको उल्लेख गरेको हो ।

‘कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल भएपछि ६ महिनाभित्र गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम भएका सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतको निर्णयबाट केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्न सक्ने,’ आदेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

सरकारले ५ देखि २१ वटा वडा भएको गाउँपालिका र ९ देखि ३५ वटा वडा भएको नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिकामा २७ जना प्रनिनिधि निर्वाचित हुनेछन् भने १४ जनाले चाहेको खण्डमा गाउँपालिकाको केन्द्र र नामसमेत परिवर्तन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रत्येक वडामा ५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख उप्रमुख रहनेछन् । हाल ७ सय ४४ स्थानीय तहमा जम्मा ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा छन् । वडा अध्यक्ष, सदस्य र स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख गरी देशभर कुल ३४ हजार ८ सय ८८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।