काठमाडौं । जागिरको खोजीमा दुबई, कत्तार वा मलेशिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? केही समय पर्खने पो हो कि ! किनभने तपाइँले आफ्नै गाउँमा सरकारी जागिर पाउने अभूतपूर्व अबसर अब आउँदैछ ।

गाउँमै पाउने जागिरको कमाइ थोरै होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि सही सोचिरहनु भएको छैन । तलब कति पाइन्छ भन्ने कुराको निर्धारण तपाइको शैक्षिक योग्यता, प्राप्त गरेको पद, अनुभब, विज्ञता, दक्षता जस्ता कुराले निर्धारण गर्ला ।

सरकारले ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउपालिका गरी जम्मा ७४४ स्थानीय तह बनाएको छ । एउटा स्थानीय तहमा २०० जना कर्मचारी राख्दा ७४४ मा गरी जम्मा १ लाख ४८ हजार ८०० कर्मचारी चाहिन्छ । अहिले करिब १ लाख कर्मचारी भएकोले थप ५० हजार कर्मचारी थप्नु पर्ने अबस्थामा स्थानीय तह छन् ।

तर पनि स्थानीय तहमा औसतमा अधिकृत तहको कर्मचारीले जागिर पाउने छन् । यो भनेको औसत तलब मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हो । अहिले नेपाल सरकारको अधिकृत तहको कर्मचारीको मासिक ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब छ ।

नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रकारका ५० हजार नयाँ कर्मचारी चाहिने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । अर्थात् स्थानीय तहले नगर प्रहरी पनि राख्न सक्छ । त्यसकारण प्रहरी सेवाको लागि मात्रै तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ वा त्यसमा बढी चासो छ भने नगर प्रहरीको जागिर पाउन सक्नुहुन्छ । अहिले महानगरपालिका र केही नगरपालिकाले मात्रै नगर प्रहरी राखिरहेका छन् ।

यस्तै सहकारी संस्था संचालन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । तपाइको विज्ञता वा शैक्षिक योग्यता सहकारीको लागि उपयुक्त छ भने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामै जागिर पाउन सक्नुहुन्छ ।

स्थानीय तहले एफएम सञ्चालन गर्न पाउँछ । यसमा पनि जागिरको अबसर आउन सक्छ । यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यो सेवा संचालनको लागि चाहिने कर्मचारीमा तपाइ पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कामको लागि पनि कर्मचारी चाहिन्छ, जुन तपाइको जिम्मामा आउन सक्छ । यस्तै स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको जगेर्ना जस्ता कार्य पनि स्थानीय तहकै हो । यो कार्यका लागि पनि कर्मचारी चाहिन्छ ।

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु पनि स्थानीय तहकै हो । यी काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर्मचारी चाहिन्छ ।
स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण जस्ता कामको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै छ । यो काम गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर्मचारी चाहिन्छ ।

खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम पनि स्थानीय तहकै हो । यो काम गर्ने कर्मचारी तपाइ पनि हुन सक्नुहुनेछ ।

सरकारले स्थानीय निकाय अर्थात गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका विघटन गरेर स्थानीय तह बनाइसकेको छ । पहिलाका स्थानीय निकाय स्थानीय तह बनेर अब गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बनेका छन् । गाउँपालिकामा पहिलाका ५ वटासम्म गाविसलाई गाभिएको छ ।

नयाँ संबिधानको मस्यौदा निर्माणसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक र प्राबिधिक सहयोगमा स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धि ‘प्रिपिएर’ परियोजना संचालन गरेको थियो । सो परियोजनाको संयोजन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वराजदुत तथा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा थिए ।

संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकोले सेवा प्रवाहमा सहजतासँगै ठूलो संख्यामा रोजगारीको अबसर सिर्जना भएको डा. शर्मा बताउँछन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेकोले अहिलेका जिबिस, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाबिसहरुमा कार्यतर कर्मचारी बाहेक थप करिब ५० हजार कर्मचारी तत्कालै आवश्यक पर्ने डा. शर्माको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहलाई संबिधानले जुन प्रकारको अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल ५० हजार कर्मचारी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ, केही समय पछि यो संख्या अझ बढेर जान्छ,’ डा. शर्माले  भने ।

स्थानीय तहले संचालन गर्ने कार्यको लागि प्रतिस्थानीय तह कम्तिमा पनि २०० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने डा. शर्माले जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले जिल्लास्तरका कार्यालय तथा बिघटित स्थानीय निकायमा गरी करिब १ लाख कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सरकारले ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउपालिका गरी जम्मा ७४४ स्थानीय तह बनाएको छ । एउटा स्थानीय तहमा २०० जना कर्मचारी राख्दा ७४४ मा गरी जम्मा १ लाख ४८ हजार ८०० कर्मचारी चाहिन्छ । अहिले करिब १ लाख कर्मचारी भएकोले थप ५० हजार कर्मचारी थप्नु पर्ने अबस्थामा स्थानीय तह छन् ।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षा संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । अहिले प्राबिदेखि उच्च माबिसम्म गरेर देशभर ३५ हजार विद्यालय छन् । यी बिद्यालय प्रतिस्थानीय तह औसतमा ४७ हुन्छ । अर्थात् एउटा स्थानीय तहले ४७ वटा विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै अहिले देशभरमा १०५ वटा अस्पताल छन् । एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा अस्पताल राख्ने हो भने थप ६३९ अस्पताल थप गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागेको कारण सो निर्वाचन अघि नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने छैन । निर्वाचन लगत्तै बन्ने राजनीतिक नेतृत्वसहितको स्थानीय तहले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नेछ क्लिकमाण्डु डट कममा खबर छ ।