काठमाडौं : जनताको घरदैलोको सरकार मानिने देशभरका स्थानीय तहमा एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने भएका छन् ।

कार्यकारी अधिकार मात्र नभई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय सरकारमा १३ हजार ३ सय ६० महिला निर्वाचित हुनेछन् । वडा सदस्यमा एक दलित महिलाको कोटा अनिवार्य गरिएकाले ६ हजार ६ सय ६० दलित महिला पहिलोपटक स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तहमा पहिलोपटक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो ।

वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि अवरुद्ध स्थानीय विकास अघि बढ्नेछ भने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था र २ जना महिला वडा सदस्यमध्ये एकजना महिला दलित समुदायको हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

७ सय ४४ स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाबाट २ सय ६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । ४ सय ४१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यति नै संख्यामा वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । महिलाका लागि छुट्ट्याइएको दुई वडा सदस्यमा एक दलित महिला अनिवार्य गरिएका कारण ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला स्थानीय तहको कार्यकारीमा पुग्दैछन् ।

नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण कार्यकारी पदमा पनि ठूलै संख्यामा महिला निर्वाचित हुने आयोगको विश्वास छ । ‘यो निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने र दलित तथा अल्पसंख्यकसहित समावेशी स्थानीय सरकार बन्नेछ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने, ‘संवैधानिक रूपमा नै महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने । मतपत्र छपाइ, नामावली प्रशोधन, परिचयपत्र छपाइ, मतपेटिका व्यवस्थापन हुँदै । निर्वाचन आयोगले भन्यो, ‘केन्द्रको तयारी सकियो । अब जिल्ला र स्थानीय तहमा तयारी ।’

‘महिला र दलितका लागि छुट्ट्याएको कोटाबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने भएकाले महिला र दलित समुदायको स्थानीय सरकारमा राम्रै पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित हुने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन् । ‘टुप्पोमा पलाएको महिला नेतृत्वले मात्र सधैं धान्न सक्दैन’, आयुक्त शर्माले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा महिलाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिले तलबाटै महिला नेतृत्व स्थापित गराएर भोलि केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जबर्जस्त उपस्थिति जनाउनेछ ।’

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायले धरौटी रकममा समेत ५० प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ । गाउँसभा र नगरसभामा निर्वाचित हुने पदाधिकारीले निर्वाचन गरी गाउँ कार्यपालिकामा दलित र अल्पसंख्यकबाट दुईजना र नगर कार्यपालिकामा तीनजना निर्वाचित गर्नेछन् ।

आयोगले मतपत्र छपाइ, मतदाता नामावली प्रशोधन, मतदाता परिचयपत्र छपाइ, मतपेटिकाको व्यवस्थापनलगायत केन्द्रमा गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अब जिल्ला र स्थानीय तहमा चुनावको तयारी गरिने जनाएको छ । आइतबार आयोगमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘केन्द्रीय स्तरमा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अब जिल्लास्तर हुँदै आयोग स्थानीय तहसम्म पुग्दैछ । तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गराउन आयोग दृढ छ ।’
निर्वाचनमा ६७ प्रकारका सामग्री प्रयोग हुने भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले केही सामग्री छिमेकी मित्रराष्ट्र र केही दातासँग माग गरिएको बताए । आयोगले निर्वाचनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहँदा पनि राजनीतिक दलबीच अपेक्षित सहमति, सहकार्य र विश्वास कायम हुन नसकेकोप्रति आयोग गम्भीर बनेको यादवले बताए ।

डोल्पामा कांग्रेस र ९ जिल्लामा राप्रपा लड्न नपाउने

आयोगले तोकेको समयमा दल दर्ता गर्न कांग्रेस डोल्पामा र राप्रपा ९ जिल्लामा छुटेका कारण ती जिल्लामा दुवै दलले दलगत चुनावमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस डोल्पामा छुटेको छ भने राप्रपा मोरङ, महोत्तरी, सिराहा, धनुषा, रसुवा, बारा, लमजुङ, गोरखा र डोल्पामा छुटेको छ ।

आयोगले पुस २५ देखि माघ १७ सम्म स्थानीय तहमै दल दर्ताको समय तोकेको थियो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जिल्लामा छुटेका दलले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्न पाउने बताए । आयोगले संसद्मा रहेका २९ दलबाहेक अन्यले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा भाग लिनुपर्ने बताएको छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा यसपटक मतदाताको संख्या बढेकाले २१ हजार मतदान केन्द्र राखिने आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता परिचयपत्रमा क्यूआर कोड

निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भन्दै आयोगले क्यूआर कोडसहितको परिचयपत्र बनाउन लागेको जनाएको छ । परिचयपत्रमा भायड प्यान्टोग्राफ, माइक्रो टेक्स्ट, वाटरकर्मा र प्रमाणीकरण गर्न सकिने क्यूआर कोड राखिएको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए ।

६ आकारको मतपत्र

सेनाको सुरक्षामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ६ आकारको मतपत्र छाप्ने काम आइतबार सुरु भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै दल काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा थोरै मनाङमा ६ दल दर्ता भएका छन् । आयोगले अपुग ३० हजार मतपेटिका खरिदको सम्झौता भइसकेको जनाएको छ ।

मतदाता नामावली प्रशोधनको काम भइरहेको भन्दै आयोगले १ करोड ४० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरिएको र जिल्लामा गठन हुने समितिले चुनाव प्रचारप्रसार सुरु भएपछि आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने आयोगले जनाएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।