आगामी ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय ‘कार्यपालिका’ सानो र‘व्यवस्थापिका’ ठूलो आकारको हुने भएको छ ।स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार भने गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्पmत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । दुवै पदाधिकारी गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभा (व्यवस्थापिका) का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहनेछन् ।
गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र गाउँ सभाले नै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
यसैगरी गाउँ सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् ।
गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । जसमध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले महिला महिलाबीचमै प्रतिस्पर्धा हुने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिका र नगर सभा (व्यवस्थापिका) रहनेछन् । जसमा नगर कार्यपालिका र नगर सभाका प्रमुख र उपप्रमुखको रूपमा क्रमशः मेयर र उपमेयर रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा मेयर र उपमेयरसहित प्रत्येक वडामा निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
नगर सभामा भने मेयर, उपमेयरसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचत चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीनजना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । नगर सभामा पनि गाउँ सभामा जस्तै प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ जसमा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने महिला सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलालाई निर्वाचित गरिनेछ । गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाले गाउँपालिकाका लागि चार र नगर कार्यपालिकाका लागि पाँचजना महिला सदस्य छनोट गर्नेछ ।
यदि पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिका छ भने गाउँ सभामा कुल २९ जना सदस्य हुनेछन् भने गाउँ कार्यपालिकामा १३ जना सदस्य हुनेछन् । यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकामा नगर सभामा ८० जना सदस्य हुनेछन् भने २५ जना सदस्य रहेको नगर कार्यपालिका गठन गरिनेछ ।
पाँचवटा वडा भएको गाउँपालिकामा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, प्रत्येक वडाबाट चारजनाका दरले निर्वाचित सदस्य २० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी २९ जना
हुनेछन् । तर, गाउँ कार्यपालिकामा भने अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष पाँच, महिला सदस्य चार र अल्पसंख्यक वा दलित समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई गरी १३ जना मात्रै रहनेछन् ।
यसैगरी १५ वटा वडा भएको नगरपालिकाको नगर सभामा मेयर एक, उपमेयर एक, वडा अध्यक्ष १५, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित सदस्य ६० र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी कुल ८० जना सदस्य रहनेछन् । नगर कार्यपालिकामा भने मेयर एक, उपमयेर एक, प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्ष १५, महिला सदस्य पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन गरी २५ जना रहनेछन् ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिकाको हकमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगर कार्यपालिकामा हुनेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका नै गर्ने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ ।
जिल्लाभर रहेका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको जिल्ला सभा गठन हुनेछ । गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएकोे ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ ।
जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउनेछ । संविधानको धारा २२० को उपधारा (४) अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्पmबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ । जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने कार्य मात्रै गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
